पंतप्रधान मा. @narendramodi यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरविला. नोटाबंदीविरुद्ध दाखल सर्व 58 याचिका फेटाळल्या. demonetisation 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी केंद्र सरकारने अचानक देशात नोटाबंदी लागू केली. याअंतर्गत 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या. या निर्णयानंतर संपूर्ण देशाला नोटा बदलून घेण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागले. नोटाबंदीच्या निर्णयाविरोधात ५८ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २ जानेवारीला म्हणजेच आज मोठा निकाल दिला. supreme-court-2016-demonetisation-judgment-today-modi-govt
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा निर्णय देताना केंद्र सरकारचा 2016 मध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. मोदी सरकारच्या नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की, आर्थिक निर्णय बदलता येणार नाहीत.
The Supreme Court Constitution Bench has upheld by 4:1 majority the decision taken by the Union Government six years ago to demonetise the currency notes of Rs. 500 and Rs.1000 denominations.
यापूर्वी, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने पाच दिवसांच्या चर्चेनंतर ७ डिसेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती बी.आर.गवई, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न यांचा समावेश होता.
सुप्रीम शिक्कामोर्तब...
मा. पंतप्रधान Narendra Modi जींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं केलेली नोटबंदी योग्यच होती, असा निर्वाळा आता सुप्रीम कोर्टानंही दिला आहे.
नोटबंदीवरून मा. मोदीजींना लक्ष्य करू बघणाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टानं लगावलेली ही सणसणीत चपराकच आहे.
#demonetisation
जय हो 🙌
नोटबंदीच्या निर्णयाने विरोधकांची झोप उडाली.
भ्रष्टाचाऱ्यांना आळा बसला.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली.
नोटबंदीचा हा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा आज #SupremeCourtOfIndia ने केला आहे.
जनहिताचे निर्णय घेणारे सरकार म्हणून मोदी सरकारची ओळख अबाधित आहे.
#Demonetisation
2016 साली केंद्र सरकारने नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात 58 याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर एकत्रितरित्या सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिलाय.
#Demonitisation #NoteBan #SupremeCourt
सत्यमेव जयते!
सुप्रीम कोर्टाकडून केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून केंद्र सरकारनं मा. पंतप्रधान श्री. @narendramodi जी यांच्या नेतृत्वाखालील केलेली #Demonetisation योग्यच होती असा निर्णय दिला आहे. या निर्णयासाठी सुप्रीम कोर्टाचे खूप आभार आणि मोदी सरकारचे मनःपूर्वक अभिनंदन.
स्पष्ट निर्वाळा! नोटबंदी योग्यच होती आणि त्या प्रक्रियेत दोषही नव्हता असा स्पष्ट निर्वाळा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला आहे. पंतप्रधान मा. @narendramodi जी यांच्या दूरदृष्टीचे अभिनंदन आणि निकालाचे हार्दिक स्वागत!
#Demonetisation
आणि अशा प्रकारे पुन्हा एकदा विरोधक तोंडावर पडले!
'नोटबंदीचा निर्णय योग्यच' अशी ठाम भूमिका माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. यातून केंद्र सरकारचा हा निर्णय बरोबरच होता, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे आणि विरोधकांच्या अपप्रचाराला चपराक बसली आहे.
#Demonetisation #SupremeCourt
सुप्रीम शिक्कामोर्तब...
मा. पंतप्रधान @narendramodi जींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं केलेली नोटबंदी योग्यच होती, असा निर्वाळा आता सुप्रीम कोर्टानंही दिला आहे.
नोटबंदीवरून मा. मोदीजींना लक्ष्य करू बघणाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टानं लगावलेली ही सणसणीत चपराकच आहे.
#Demonetisation
केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी निकाल दिला. नोटबंदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही. असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. सविस्तर वाचा ow.ly/U7SZ50Mg911
#supremecourt #demonetisation @narendramodi
नोटबंदीचा निर्णय हा देशहित समोर ठेवून अतिशय शुद्ध हेतूने घेण्यात आला होता आणि तितक्याच पारदर्शकपणे तो लागू करण्यात आला होता. आज मा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातून हे सत्य पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. #Demonetisation @narendramodi
#BigBreaking 8 नोव्हेंबर 2016 च्या नोटबंदीच्या अधिसूचनेत त्रुटी नव्हत्या : सर्वोच्च न्यायालय
#Demonetisation #SupremeCourtofIndia
marathi.abplive.com/new…
केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की थी. इसके तहत 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था. इस फैसले के बाद पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था. नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिस पर 2 जनवरी यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया.
On November 8, 2016, the central government suddenly implemented demonetisation in the country.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया. जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता.
इससे पहले जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने पांच दिन की बहस के बाद 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. फैसला सुनाने वाली बेंच में जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन, और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना शामिल रहे.
खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडियात विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.
by 
