Top News

मुख्यमंत्र्यांनी केली महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराची घोषणा Maharashtra Bhushan 2022

ज्येष्ठ समाजसेवक आणि निरूपणकार आप्पासाहेब धर्माधिकारी ( Appasaheb Dharmadhikari ) यांना महाराष्ट्र भूषण ( Maharashtra Bhushan )  पुरस्कार जा...

ads

सोमवार, डिसेंबर १२, २०२२

सुप्रिया सुळेंचे आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या.... Supriya Sule | Chitra wagh

भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांचा घणाघात

 

निर्भया निधीतील वाहनांबाबत खा. सुप्रिया सुळे खा. प्रियांका चतुर्वेदी यांनी केलेले आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा सारखा प्रकार आहे. निर्भया निधीतून खरेदी केलेली वाहने मविआ सरकारच्या कार्यकाळातच मंत्र्यांच्या दावणीला बांधली गेली होती असा घणाघात भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी सोमवारी केला. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. ही वाहने पुन्हा निर्भया पथकात दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून आठवडाभरात ती पूर्ण होईलअसेही त्यांनी सांगितले. 

BJP Media Maharashtra

 

निर्भया निधीतून खरेदी करण्यात आलेली वाहने मविआ सरकारच्या कार्यकाळात कोणकोणत्या मंत्र्यांच्या ताफ्यात होती याचा तपशीलच श्रीमती चित्रा वाघ यांनी आकडेवारी आणि तारखेसह यावेळी सादर केला. त्यांनी सांगितले की महाविकास आघाडी सरकारने निर्भया निधीतून २२० वाहने खरेदी केली. यातील १२१ वाहने ठाकरे सरकारने ४ फेब्रुवारी २२ रोजी  मुंबईतील ९४ पोलीस ठाण्यांना दिली. १९ मे २२ रोजी राज्य सरकारच्या वेगवेगळया विभागांना ९९ वाहने देण्यात आली.

 

छगन भुजबळविजय वडेट्टीवारसुनील केदारसुभाष देसाई यासारख्या मंत्र्यांच्या ताफ्यात निर्भया निधीतून खरेदी केलेली वाहने होती. एवढेच नव्हे तर खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या सुरक्षा ताफ्यातही याच निधीतून खरेदी  केलेली वाहने होती. असे असताना खा. सुळे आणि प्रियांका चतुर्वेदी यांनी शिंदे - फडणवीस सरकारवर केलेले आरोप हा ''चोराच्या उलट्या बोंबा'' सारखा प्रकार आहे.  निर्भया निधीतून खरेदी केलेली वाहने मविआ मंत्र्यांच्या दावणीला बांधली गेली होती त्यावेळी खा. सुळेखा. चतुर्वेदी गप्प का होत्या असा सवालही त्यांनी केला.

 


Chitra Wagh-Supriya Sule Latest news
supriya sule on chitra wagh 




SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडियात विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.