Top News

नव्या वर्षातील जानेवारी महिना निघाला संपूर्ण प्रदूषित Chandrapur Air Quality Index (AQI) and India Air Pollution

नवं वर्षातील जानेवारीचा चंद्रपुरचा प्रदूषण निर्देशांक 31पैकी 31 दिवस   प्रदूषण  आढळले हिव्वाळा सुरू झाल्या पासून चंद्रपुर च्या प्रदूषनात वाढ...

ads

गुरुवार, डिसेंबर २९, २०२२

दीड महिन्यात १०६ बालकांना भेटले आई बाबा | Mother and father

जिल्ह्यातील १०६ बालकांना मिळाले हक्काचे कायदेशीर पालक

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या पुढाकाराने दत्तक विधानांसाठी गतीने प्रक्रिया


पुणे, दि. २९: नविन दत्तक नियमावली अंमलात आल्यापासून जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी गेल्या दीड महिन्यात १०६ बालकांचे दत्तक विधान आदेश केले आहेत. त्यामुळे या अनाथ, सोडून दिलेल्या अथवा जैविक पालकांनी समर्पण केलेल्या बालकांना कायदेशीर पालक मिळाले असून त्यांची उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल सुरू झाली आहे.

यापूर्वीची दत्तक विधान आदेश प्रक्रिया ही ४ जानेवारी १९९७ नुसारची दत्तक विधान नियमावली व केंद्रीय दत्तक स्रोत प्राधिकरण (सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी- कारा) यांच्या दत्तक नियमावली २०१७ नुसार चालत होती. यामध्ये बाल कल्याण समितीने बालकाला दत्तकासाठी मुक्त केल्यावर आणि दत्तक समितीने मान्यता दिल्यानंतर संस्था दत्तकसाठीचे अर्ज वकिलामार्फत न्यायालयामध्ये दाखल करत होते व न्यायाधीश दत्तकाचे आदेश देत होते. परंतु, केंद्रीय दत्तक स्त्रोत प्राधिकरणद्वारा २३ सप्टेंबर २०२२ च्या अधिनसूचनेनुसार नविन दत्तक नियमावली बनवण्यात आली आहे. या नवीन नियमावलीनुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडून बालकांचे दत्तक आदेश देण्यात येत आहेत.

नवीन दत्तक नियमावली अंमलात आल्यानंतर पुणे जिल्ह्यामध्ये जिल्हा न्यायालयाकडील वर्ग झालेली प्रकरणे व नवीन दत्तक प्रकरणांमध्ये नियमानुसार कार्यवाही करुन १०६ बालकांचे दत्तकविधान आदेश देण्यात आले आहेत. या दत्तक विधानाची सुरुवात १४ नोव्हेंबर २०२२ या बालदिनाचे औचित्य साधून करण्यात आली.

१०६ दत्तक आदेश झालेल्या बालकांपैकी यामध्ये ९० बालके देशांतर्गत दत्तक देण्यात आली आहेत तर १६ बालके परदेशामध्ये (आंतरदेशीय) दत्तक देण्यात आली आहेत. या दत्तक आदेशामुळे या मुलांना त्यांच्या हक्काचे कायदेशीर पालक व हक्काचे कुटुंब मिळाले आहे. मुलाला जन्माने जे अधिकार मिळतात ते सर्व अधिकार व विशेषाधिकार दत्तक विधान आदेशामुळे प्राप्त होतील.

दत्तक नियमावलीमध्ये सुधारणा झाल्यानंतर न्यायालयाकडील वर्ग झालेली एकूण १०० प्रकरणे व कारा पोर्टल नुसार नवीन मान्य झालेली प्रकरणे यांची संख्या जास्त असल्याने जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी या सर्व प्रकरणात गतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अश्विनी कांबळे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी परम आनंद व कार्यालयातील कर्मचारी व तसेच जिल्ह्यातील मान्यता प्राप्त दत्तक संस्था सोफोश, भारतीय समाज सेवा केंद्र, रेणुका महाजन ट्रस्ट, अरुणाश्रय, महिला सेवा मंडळ, आधार दत्तक संस्था आणि पंडिता रमाबाई मुक्ती मिशन यांच्या एकत्रित प्रयत्नाने व सर्वांनी आपआपल्या जबाबदाऱ्या व्यवस्थित पार पाडल्यामुळे सर्वाधिक १०६ दत्तक विधान आदेश दीड महिन्यात पूर्ण करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.

ज्या पालकांना मुल दत्तक घ्यावयाचे आहे त्यांनी दत्तक प्रक्रिया अंतर्गत बाळ दत्तक घेण्यासाठी https://cara.nic.in या संकेत स्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अनिवासी भारतीय, भारतात राहणारे परदेशी पालक, नाते संबंधातील दत्तक इच्छुक पालक आणि सावत्र पालकांची दत्तक प्रक्रिया करण्यासाठी दत्तक नियमावली २०२२ नुसार प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे.

नोंदणी केल्यानंतर दत्तक इच्छुक पालकांची गृह भेट, सामाजिक तपासणी, आवश्यक दस्त ऐवजांची पूर्तता झाल्यानंतर ‘कारा’ संकेतस्थळावरून दत्तक नियमावली २०२२ नुसार सर्व दत्तक विधान प्रक्रिया केली जाते. त्यानंतर सदर प्रकरण विशेष दत्तक संस्थामार्फत संस्थेत दाखल बालकांचे दत्तक प्रकरण जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी यांच्यामार्फत छाननी करून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केले जाते. तसेच नाते संबंधातील व सावत्र पालकाचे दत्तक प्रक्रियेची अर्ज ‘कारा’ पोर्टलवर मान्य झाल्यावर जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी यांच्याकडून छाननी झाल्यावर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मान्यतेसाठी सादर केली जाते.

तिन्ही प्रकारचे दत्तक प्रकरण अर्जावर दत्तक नियमावली २३ सप्टेंबर २०२२ नुसार केंद्रीय दत्तक स्त्रोत प्राधिकरण द्वारा नवीन दत्तक नियमावलीनुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या मान्येतेने व स्वाक्षरीने बालकांचे दत्तक आदेश देण्यात येत आहेत.
0000

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडियात विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.