Top News

नव्या वर्षातील जानेवारी महिना निघाला संपूर्ण प्रदूषित Chandrapur Air Quality Index (AQI) and India Air Pollution

नवं वर्षातील जानेवारीचा चंद्रपुरचा प्रदूषण निर्देशांक 31पैकी 31 दिवस   प्रदूषण  आढळले हिव्वाळा सुरू झाल्या पासून चंद्रपुर च्या प्रदूषनात वाढ...

ads

शुक्रवार, डिसेंबर ०९, २०२२

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद: महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी घेतली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट*

*: महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी घेतली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट*


*खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार बाळू धानोरकर यांनी केला मुद्दा उपस्थित*

Maharashtra-Karnataka demarcation

चंद्रपूर : गत अनेक वर्षांपासून प्रलंबित म्हणजेच जवळपास 1956पासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद आजही भारत-पाकिस्तान सारखा सुरू आहे. या सीमावादावरून अनकेवेळा जाळपोळ व हिंसक आंदोलने झालीत. कर्नाटक व महाराष्ट्र सीमेवरील काही मराठी भाषीक गावे महाराष्ट्रात सामावू इच्छितात. मात्र, कर्नाटक राज्याकडून बेळगाव - निपानीसह मराठी भाषिक गावे महाराष्ट्राला देण्यास विरोध होत आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटकाचा सीमावाद प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असतांना, सांगलीतील 40 गांवे कर्नाटक मध्ये समाविष्ट करण्यावर गांभीर्याने विचार करीत असल्याचे खळबळजनक वक्तव्य कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केले. सीमाभागातील मराठी गावे महाराष्ट्रात घेणेतर सोडाच पण महाराष्ट्रातील गावे कर्नाटकमध्ये समाविष्ट करण्याच्या मुख्यमत्र्यांच्या वक्तव्यावर महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी लोकसभेत कडाडून हल्ला केला. खा. सुप्रियाताई सुळे यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा निषेध करत हा सीमावाद गतीने सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली.




कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांच्या बेताल वक्तव्यामुळे तसेच सीमा भागातील मराठी भाषिकावर होत असलेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार बाळू धानोरकरांसह महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी या सीमा वादात मध्यस्थी करण्याची विनंतीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वतः जातीने लक्ष देऊन तोडगा काढतील याबाबत आश्वस्त केले.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडियात विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.