Top News

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत अल्पसंख्यांक समाजातील युवक युवतींसाठी अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम

    चंद्रपूर (प्रतिनिधी)-     शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चंद्रपूर येथे अल्पसंख्यांक समाजातील शिख, ख्रिश्चन, जैन, मुस्लिम, नवबौद्ध युव...

ads

शुक्रवार, डिसेंबर २३, २०२२

या लोकार्पण सोहळ्याच्या पत्रिकेवरून आमदार संतापले; जिल्हाधिकारी यांना लिहले पत्र | kishor Jorgewar Chandrapur

कोणतीही पूर्व सुचना न देता तथा विश्वासात न घेता जिल्हा क्रीडा संकुल येथील नियोजित करण्यात आलेल्या लोकार्पण , भुमिपुजन कार्यक्रम पत्रीकेतून नाव वगळण्यात यावे अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार (kishor Jorgewar) यांनी केली असुन तसे पत्र त्यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी विनयकुमार गौडा यांना पाठविण्यात आले आहे.    



      

   शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अंतर्गत क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय म. रा. पुणे यांच्या तर्फे जिल्हा क्रीडा संकुल, चंद्रपूर येथील ४०० मी. सिंथेटिक धावणपथ, नॅचरल ग्रास फुटबाल मैदान व इतर क्रीडा सुविधांचे लोकार्पण व वॉकिंग ट्रॅक चे भूमिपूजन सोहळा कार्यक्रम दिनांक २४.१२.२०२२ रोजी ४.३० वाजता जिल्हा क्रीडा संकुल, सिव्हील लाईन चंद्रपूर (Chandrapur) येथे नियोजित आहे. सदर कार्यक्रमाची प्रकाशित निमंत्रण पत्रिकेमध्ये प्रमुख अतिथी म्हणून आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र यावर आमदार जोरगेवार यांनी आक्षेप घेतला असून या संदर्भात  त्यांच्या तर्फे जिल्हाधिकारी यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे कि, स्थानिक लोकप्रतिनिधी या नात्याने सदर कार्यक्रमाबाबत पूर्वसूचना अथवा माहिती देणे आवश्यक आहे. मात्र तसे करण्यात आले नाही . सदर कार्यक्रमाबाबत विश्वासात  घेण्यात आले नाही. हा प्रकार शासकीय नियमांना अनुसरून नाही.        

   मी प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या चंद्रपूर विधानसभा मतदार संघातील विकास कामांबाबत मला विश्वासात न घेता परस्पर नियोजित करण्यात आलेल्या जिल्हा क्रीडा संकुल येथील लोकार्पण, भूमिपूजन कार्यक्रमातून माझे नाव वगळण्यात यावे अशा आषयाचे पत्र आमदार किशोर जोरगेवार यांनी जिल्हाधिकारी विनयकुमार गौड यांना पाठविले आहे.   Chandrapur Breaking News


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडियात विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.