Top News

विकासाची सप्तपदी मांडणारा राष्ट्रप्रिय अर्थसंकल्प : सुधीर मुनगंटीवार | national budget development: Sudhir Mungantiwar

मुंबई, दि. 1 फेब्रुवारी 2023: आज केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा विकासाची सप्तपदी मांडणारा राष्ट्र...

ads

शनिवार, डिसेंबर २४, २०२२

आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या घरावर जवाब दो मोर्चा

आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या घरावर जवाब दो मोर्चा

आदिवासी पदभरती सामाजिक न्याय परिषदेत घोषणा




जुन्नर /आनंद कांबळे
आरक्षण ही कोणाची भिक नाही, तो संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. अधिसंख्य पदांवरील 12500 बोगस आदिवासींना संरक्षण देत असताना आदिवासी मंत्री काय शेण खात होते का? असा सवाल करत बोगस आदिवासी जात चोरांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कारवाई झालीच पाहिजे. त्यासाठी येत्या ३० जानेवारी २०२३ या महात्मा गांधी यांच्या शहादत दिनादिवशी सर्व आदिवासी संघटनांना सोबत घेऊन आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या घरावर जवाब दो मोर्चा तर मुंबई येथे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर मोर्चा काढणार आहोत, अशी घोषणा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सरचिटणीस डॉ. उदय नारकर यांनी केली.

स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारताचा लोकशाहीवादी युवा महासंघ, आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाच्या वतीने आयोजित आदिवासी पदभरती सामाजिक न्याय परिषदेत नवीन कांदा मार्केट येथे ते बोलत होते. परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी किसान सभेचे जिल्हा उपाध्यक्ष ॲड. नाथा शिंगाडे होते.

यावेळी किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले, DYFI चे राज्यअध्यक्ष व पंचायत समिती तलासरी चे सभापती नंदू हडळ, SFI राज्य अध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ, माकप पुणे जिल्हा सचिव गणेश दराडे, किसान सभा पुणे जिल्हा सचिव विश्वनाथ निगळे, डॉ. महारुद्र डाके, प्रा. संजय साबळे, प्रा. संजय मेमाणे, डॉ. मंगेश मांडवे, SFI राज्यउपाध्यक्ष भास्कर म्हसे आदींसह उपस्थित होते.

यावेळी डॉ.अजित नवले म्हणाले, राजकारणात दररोज नवनवीन मालिका सुरू आहेत. मात्र, विधीमंडळात जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा होताना दिसत नाही. आदिवासी समाज आता कुठं समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण असताना आदिवासी समाजाला संविधानाने दिलेले हक्क पायदळी तुडविण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे आता काळ सोकावतोय, आता लढा तीव्र करण्याची गरज आहे. हा मुद्दा फक्त आदिवासींचा नसून हा संविधान टिकविण्याचा आहे. त्यासाठी आदिवासी मंत्री, आमदार, खासदारांबरोबरच बिगर आदिवासी लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारले पाहिजे. तसेच त्यांनीही न्याय हक्कांसाठी एकत्र आले पाहिजे.

आदिवासींच्या एकूण भरलेल्या जागांवर ५७ टक्के. जागांवर घुसखोरी झाल्याची खुद्द तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी विधानसभेत जाहीर केल्यानंतर २००१ चा जातपडताळणी कायदा केला गेला. परंतु आजपर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, असे अध्यक्षीय भाषणात ॲड. नाथा शिंगाडे म्हणाले.

Jawa Do Morcha at the house of Tribal Development Minister

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडियात विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.