Top News

मुख्यमंत्र्यांनी केली महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराची घोषणा Maharashtra Bhushan 2022

ज्येष्ठ समाजसेवक आणि निरूपणकार आप्पासाहेब धर्माधिकारी ( Appasaheb Dharmadhikari ) यांना महाराष्ट्र भूषण ( Maharashtra Bhushan )  पुरस्कार जा...

ads

बुधवार, डिसेंबर २८, २०२२

चंद्रपूर जिल्हा क्रिडा संकुलाबाबत महत्त्वाचा निर्णय; विधानसभेत पडसाद |

आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या मागणी नंतर जिल्हा क्रिडा संकुलासाठी लावण्यात आलेले शुल्क होणार रद्द


विधानसभेत मांडला होता प्रश्न, शुल्क आकारणीला स्थगिती देण्याचे क्रिडा मंत्री यांचे आश्वासन



जिल्हा क्रिडा संकुल येथे पोलीस भरतीची तयारी करत असलेल्या विद्यार्थ्यांनसह येथे फिरायला येणाऱ्या नागरिकांडून शुल्क आकारण्याचा घेण्यात आलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी अधिवेशनात आमदार किशोर जोरगेवार Kishor jorgewar यांनी केली. यावर उत्तर देतांना माहिती घेऊन आकारण्यात आललेले शुल्क रद्द करण्याचे आश्वासन क्रिडा मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिले आहे.
Girish Mahajan | Member of Legislative Assembly

जिल्हा क्रिडा संकुल येथे येणाऱ्यांकडून शुल्क घेण्याचा निर्णय क्रीडा संकुलच्या वतीने घेण्यात आला होता. याचा सर्वत्र विरोध होत असतांना आज आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सदर प्रश्न नागपूर येथे सुरु असलेल्य हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केला. यावेळी ते म्हणाले कि, चंद्रपूरला सिंथेटिक ट्रॅक हा शासनाच्या पैशातुन तयार करण्यात आला आहे. सध्या पोलीस विभागासह ईतर विभागाच्या भरत्या सुरु आहे. अशात जिल्हा क्रिडा अधिकारी यांनी येथे येणा-या सरावासाठी येणाऱ्यांकडून खेळाडूंकरीता 500 रुपये आणि जनतेकरीता 300 रुपये असा मासिक शुल्क आकारलेला आहे. Jila krida sankul | Member of Legislative Assembly

हा शुल्क तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी अधिवेशनात केली. यावर उत्तर देतांना क्रिडा मंत्री गरिष महाजन यांनी सदर प्रकाराची माहिती घेऊन शुल्क आकारणीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे या क्रिडा संकुलात पोलीस भरतीचा सराव करत असलेल्या विद्यार्थ्यांसह येथे फिरायला जाणाऱ्या नागरिकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. Khedaalu jila stadium 

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडियात विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.