Top News

मुख्यमंत्र्यांनी केली महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराची घोषणा Maharashtra Bhushan 2022

ज्येष्ठ समाजसेवक आणि निरूपणकार आप्पासाहेब धर्माधिकारी ( Appasaheb Dharmadhikari ) यांना महाराष्ट्र भूषण ( Maharashtra Bhushan )  पुरस्कार जा...

ads

बुधवार, डिसेंबर २१, २०२२

बोगस आदिवासी प्रश्नी जुन्नर मध्ये राज्यस्तरीय एल्गार परिषद | Elgar Parishad in Junnar on bogus tribal question

बोगस आदिवासी प्रश्नी जुन्नर मध्ये राज्यस्तरीय एल्गार परिषद

बोगस आदिवासी प्रश्नी जुन्नर मध्ये राज्यस्तरीय एल्गार परिषद
बोगस आदिवासी प्रश्नी जुन्नर मध्ये राज्यस्तरीय एल्गार परिषद


जुन्नर /आनंद कांबळे

: आदिवासींचे खोटे जमात प्रमाणपत्र सादर करून अनेकांनी सरकारी नोकऱ्या बळकावलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अशा लोकांची नोकरीतून हकालपट्टी करणे आवश्यक आहे. ज्या खऱ्या आदिवासींसाठी संविधानाने आरक्षण दिलेले आहे, त्यांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेऊन त्या जागा बळकावणे म्हणजे संविधानाच्या प्रती गुन्हा आहे. कोणतेही सरकार एखादा शासन निर्णय किंवा परिपत्रक काढून अशा बोगस व्यक्तींना संरक्षण देऊ शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नोंदविले आहे. असे असूनही राज्यात अशा बोगस आदिवासींना संरक्षण देणारा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, किसान सभा, जनवादी महिला संघटना, सिटू, डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया व स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, सरकारच्या, या कृतीचा धिक्कार करत आहे. या निर्णयाविरोधात नवीन कांदा मार्केट, जुन्नर येथे दिनांक 23 डिसेंबर 02022 रोजी भव्य राज्यस्तरीय एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे तालुका सचिव गणपत घोडे व किसान सभेचे जिल्हा सचिव विश्वनाथ निगळे यांनी दिली.

या परिषदेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू चे आमदार विनोद निकोले, किसान सभेचे नेते माजी आमदार जे. पी. गावीत, माकपचे राज्य सरचिटणीस डॉ. उदय नारकर, किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले, तलासरी नगरपंचायत चे सभापती नंदकुमार हडाळ, सुरगाणा पंचायत समिती माजी सभापती इंद्रजित गावित, माकपचे जिल्हा सचिव गणेश दराडे, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे राज्य अध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ, आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाचे संजय साबळे आदींसह उपस्थित रहाणार आहेत.

राज्यात समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात १२,५०० पदांवर बोगस लोकांना आदिवासी आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला आहे. संघटनांनी व जागरूक नागरिकांनी आवाज उठविल्यानंतर यापैकी केवळ ३,०४३ पदे रिक्त करण्यात आली आहेत. रिक्त केलेल्या या पदांपैकी केवळ ६१ पदे भरण्यात आलेली आहेत. उर्वरित ९,४५७ पदे रिक्त करून ही पदे खऱ्या आदिवासींमधून भरण्याबाबत निर्णय शासनाकडून त्वरित घेण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. राज्यव्यापी आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी ही परिषद होत असून राज्यभरातून मोठ्या संख्येने प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडियात विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.