वन्यप्राण्यांमुळे पिक नुकसानीच्या प्रकरणात शेतनकाशा व पिक नुकसानीचे छायाचित्र जिपिएस द्वारे मागविण्याची अट रद्द करा : शेतकरी संरक्षण समितीची मागणी - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

२००९ पासून वाचकांच्या सेवेत


२० मार्च २०२२

वन्यप्राण्यांमुळे पिक नुकसानीच्या प्रकरणात शेतनकाशा व पिक नुकसानीचे छायाचित्र जिपिएस द्वारे मागविण्याची अट रद्द करा : शेतकरी संरक्षण समितीची मागणी


शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी)
भद्रावती: वन्यप्राण्यांमुळे पिक नुकसानीच्या प्रकरणात शेतनकाशा व पिक नुकसानीचे छायाचित्र जिपिएस द्वारे मागविण्याची अट रद्द करा, अशी मागणी शेतकरी संरक्षण समितीतर्फे विभागीय वन अधिकारी, चंद्रपूर वन विभाग, चंद्रपूर यांना एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
वण्यप्राण्यांपासून उभ्या पिकाचे प्रचंड नुकसान होत आहे. शासनाच्या शासकिय पिक नुकसानीच्या प्रकरणात सादर करावयाच्या कागदपत्रात पिक नुकसानीच्या अर्जासह शेत मालकाचा ७/१२, पिक नुकसानीचे छायाचित्र, पेरवे पत्र, आधार कार्ड, बँक पासबुक झेरॉक्स, शेताचा नकाशा असे कागदपत्र मागविल्या जातात. परंतु या कागदपत्रात शेताच्या नकाशाची काहीच गरज नाही. पिक नुकसानीचे छायाचित्र जी.पी.एस. व्दारे वनविभागाच्या कार्यालयाकडून मागविला जाते. जर हे कागदपत्रे जोडले नाही तर वनविभाग पिक नुकसानीच्या केसेस मंजूर न करता परत पाठवित आहे.
याबाबत शेतकऱ्यांचे म्हणने असे आहे की, शेताचा नकाशा तलाठ्याकडूनच घ्यावा लागतो व तलाठी १०-१५ दिवस तलाठी कार्यालयात येत नाही त्यामुळे नुकसानीचे प्रत्यक्ष विहित वेळेत प्रकरण सादर करता येत नाही. पिक नुकसानीचे छायाचित्र जी.पी.एस. व्दारेच पाहीजे असा आग्रह वनविभागाकडून करण्यात येवू नये, कारण प्रत्येक शेतकऱ्याकडे स्मार्ट फोन नाही व शेतात कवरेज रहात नाही. त्यामुळे जी.पी.एस. व्दारे छायाचित्र पाहीजेच हे म्हणने म्हणजे शेतकऱ्यांवर अन्यायच आहे. त्यामूळे वनविभागाकडून जी.पी.एस. व्दारे नुकसानीचे छायाचित्र व शेताचा नकाशा हे दोन कागद पत्र पूर्तता करून शेतकऱ्याला प्रकरणासोबत जोडणे खुपच जिकरीचे व त्रासाचे तसेच अश्यक्य आहे.
म्हणून सदरचे दोन कागदपत्रे काहीच काम नसतांना मागविणे शेतकऱ्यावर अन्यायकारक आहे, त्यापेक्षा प्रत्यक्ष मोका चौकशी दरम्यान वनविभागाचे वन कर्मचारी पिक नुकसानीचे जी.पी.एस. व्दारे छायाचित्र काढण्यास सक्षम आहे. तशा त्यांना सुचना द्याव्या व शेतनकाशा व पिक नुकसानीचे छायाचित्र जिपिएस द्वारे मागविण्याची अट रद्द करावी, अशी मागणी आहे.
          यावेळी शेतकरी संरक्षण समितीचे अध्यक्ष विठ्ठल रा. बदखल, जि. प. सदस्य प्रविण सुर, मारोती गायकवाड, गोपाल बोंडे, अमोल बदखल, विठ्ठल गारसे, सुरेश पोतराजे, विलास आगलावे, प्रियंका सोयाम, महेश मोरे, जगदीश उमरे, प्रजत उमरे, सुधाकर काळे, आशा घोडमारे, श्रीकांत डोंगे, बबन ठक, प्रमोद बोंडे, देवेंद्र रामटेके, महादेव भोयर, आदी उपस्थित होते.