PM Modi: 'मन की बात’ कार्यक्रमासंदर्भाने यूजर्सनी सोशल मीडिया Koo वर केली ‘जन की बात’ - KhabarBat™ | Breaking News in Marathi

Breaking

KhabarBat™ | Breaking News in Marathi

२००९ पासून वाचकांच्या सेवेत | Latest Marathi News | Breaking News in Marathi |

शुक्रवार, फेब्रुवारी २५, २०२२

PM Modi: 'मन की बात’ कार्यक्रमासंदर्भाने यूजर्सनी सोशल मीडिया Koo वर केली ‘जन की बात’






25फेब्रुवारी, 2022: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या 'मन की बात' मासिक रेडियो कार्यक्रमाचे प्रसारण येत्या रविवारी 27 फेब्रुवारीला होणार आहे. प्रत्येक महिन्याप्रमाणे यावेळची केंद्र सरकारने 'मन की बात'बाबत लोकांकडून सूचना आणि तक्रारी मागवल्या आहेत. 
सोशल मीडियावर यूजर्सनी मोठ्या प्रमाणात 'जन की बात' समोर आणत आपल्या तक्रारी सूचना दिलेल्या आहेत. देशाचा पहिला बहुभाषिक माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म 'कू' अॅपवर सर्व यूजर्सनी स्थानिक मुद्द्यांपासून राष्ट्रीय मुद्द्यांवर आपले विचार मांडले आहेत. 


केंद्र सरकारने सोशल मीडिया मंच 'कू' अॅपवर आपल्या आधिकारिक हॅंडल @MyGovHindi च्या माध्यमातून मागच्या आठ फेब्रुवारीला एक पोस्ट केली होती. या पोस्टमध्ये लिहिले होते, की तुमच्या मनात आहे का एखादा देशहिताशी जोडलेला एखादा उदात्त विचार, 27 फेब्रुवारी 2022 के #MannKiBaat एपिसोडसाठी पीएम नरेंद्र मोदी यांना आपल्या सूचना, सल्ले पाठवण्यासाठी डायल करा 1800-11-7800 किंवा व्हिजिट करा : 

या पोस्टनंतर देशभरातल्या यूजर्सनी यावर आपल्या प्रतिक्रिया द्यायला सुरू केल्या. कांती नावाच्या एका यूजरने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले, “आदरणीय प्रधानमंत्रीजी, कापुर या खेड्यात रासुलाबादमध्ये लाहरापुर रोडवर सरकारी हॉस्पिटल होते ज्यात सगळ्या गावातले लोक इलाज करण्यासाठी जात होते पण हॉस्पिटल अनेक वर्षांपासून बंद आहे. वृद्ध माणसं आणि मुलांसाठी मोठ्या ऑपरेशनसाठी सगळ्या गावात कुठलाच दवाखाना नाही. यामुळे अनेक गर्भवती महिलांनी आपला जीव गमावला आहे. कृपया तो जुना दवाखाना आपण चालू करावा.” 

सोबतच, शिक्षणव्यवस्थेबाबत जय जय श्री राम नावाच्या एका यूजरने 'कू' अॅपवर आपली प्रतिक्रिया देताना लिहिले, “मित्रांनो, देशात सर्वात आधी लोकसंख्या कायदा लवकरात लवकर केला पाहिजे. शिक्षणाच्या प्रत्येक क्षेत्रात हरेक क्लासरूममध्ये कॅमेरे लावले गेले पाहिजेत आणि शाळेत मोबाइल फोन नेण्यास बंदी असली पाहिजे. विद्यार्थी असो की शिक्षक हा नियम सगळ्यांनाच लागू असला पाहिजे. सोबतच ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये सरकारने पाठवलेल्या विकासकार्यांच्या रकमेची योग्य माहिती मिळाली पाहिजे. कारण घरे बांधण्यासाठी येणाऱ्या पैशांतून आजही काही सरपंच लाचलुचपतीचा खेळ खेळत आहेत.”

प्राध्यापक आणि लेखक चंदन दूबे नावाच्या यूजरने स्वदेशी सोशल मीडिया अॅप 'कू'वर 'मन की बात' कार्यक्रमासाठी सल्ला देताना लिहिलं, “आदरणीय मोदी, माझा सल्ला आहे, की पोलिस दलाला समवर्ती सूचीमध्ये टाकले जावे. आज काळाची मागणी आहे, की पोलिसांना काही जास्तीचे अधिकार दिले गेले पाहिजेत. सध्या असलेल्या अधिकारांमध्ये पोलिसांना काम करणे अवघड होते आहे. साइबर गुन्हे रोखण्यासाठीही पोलिसांना समवर्ती सूचीमध्ये सहभागी करून घेतले पाहिजे.”

एक यूजर रश्मीने कू अॅपवर लिहिले, “प्रधानमंत्रीजी आम्ही आपले मतदार आपल्याकडे मागणी करतो, की समान नागरी कायदा आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करावा.”

सदानंद पीडी बर्नवाल या यूजरने सोशल मीडिया 'कू' अॅपवर लिहिले, “माननीय प्रधानमंत्रीजी नमस्कार, पीएसीएलच्या प्रकरणालाही 'मन की बात'मध्ये स्थान द्या. सेबी गेल्या सहा वर्षांपासून गुंतवणुकदारांना संभ्रमात ठेवते आहे. गुंतवणुकदारांमध्ये फसवणूक झाल्याची भावना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सहा महिन्यात गुंतवणूकदारांना रक्कम देण्याचा आदेश दिला होता. मात्र सहा वर्ष गेल्यावरही पाच कोटी पंच्याऐंशी लाख गुंतवणुकदारांपैकी केवळ दहा लाख लोकांना रक्कम मिळाली. तरी प्रधान सेवकजींनी याकडे लक्ष देत गरीबांची मदत करावी.”

एक यूजर कमेश्वर पटेल याने सल्ला देताना लिहिले, “भारत सरकार स्किल इंडिया डेवलपमेंट' कार्यक्रमांतर्गत भारताच्या सर्व उच्च विद्यालयांमध्ये स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम सुरू करण्याची मोहिम सरकारने हातात घ्यायला हवी. केवळ दहावी, बारावीच्या शिक्षणाने गावाचा विकास होणार नाही. गावात पायाभुत सुविधा विकसीत व्हाव्या हे खूप गरजेचं आहे. अन्यथा ग्रामीण भागात विकास होणे शक्य नाही. आजही भारतीय गावे मनीऑर्डरवर अवलंबून आहेत. शिवाय केवळ कौशल्य विकास नाही तर तिथे उत्पादनेही तयार झाली पाहिजेत.”

--------------------------------------