इरई नदीच्या पुररेषेच्या आतील बांधकामावरील बंदी हटवण्यासाठी पप्पू देशमुख यांनी जलसंपदा सचिवांना भेटून दिले निवेदन
चंद्रपूरलगतच्या इरई नदीच्या परिसरात नव्याने पूररेषा आखण्यात आली आहे. त्यातच निळ्या पूररेषेच्या आतील बांधकामावर जलसंपदा विभागाच्या सूचनेनुसार महानगरपालिकेने सरसरकट बंदी लादली आहे. परिणामी अनेक सर्वसामान्यांचे हक्काचे घर बांधण्याचे स्वप्न भंगणार आहे. त्यामुळे बांधकामावर लादलेली बंदी हटविण्यात यावी, अशी मागणी वडगाव प्रभागाचे नगरसेवक तथा जनविकास सेनेचे अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी जलसंपदा विभागाचे सचिव इंजि. विलास राजपूत यांची मुंबई मंत्रालयात भेट घेऊन त्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
मागील ५० ते ६० वर्षापासून इरईलगत अनेक भूखंड महसूल विभागाने अकृषक करून परावर्तित केले आहेत. तसेच तत्कालीन नगरपालिका वर्तमान महानगरपालिकेने या परावर्तित भूखंडावर बांधकामाची मंजुरी दिल्याने वडगाव, नगीनाबाग, विठ्ठल मंदिर वाॅर्ड, बालाजी वाॅर्ड परिसरात निवासी व वाणिज्य वापरासाठी हजारो बांधकामे करण्यात आली आहेत. यासाठी अनेकांनी आयुष्यभराच्या कमाईची गुंतवणूक करीत परावर्तित भूखंड विकत घेतले. या परिसरात नगरपालिका व मनपाच्या मंजुरीने ७५ टक्क्यापेक्षा जास्त भूखंडावर बांधकाम झाले आहे. मात्र आता अचानक नव्याने पुर रेषेची आखणी करून निळ्या पूररेषेच्या आतील सर्व भूखंडावरील बांधकामांवर जलसंपदा विभागाकडून सरसकट बंदी लादण्यात आली आहे. बांधकामावर लादलेली बंदी हटवावी, अशी मागणी नगरसेवक तथा जनविकास सेनेचे अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी केली. यावेळी जनविकास सेना युवा आघाडीचे महासचिव आकाश लोडे उपस्थित होते.
इरई नदीच्या पुररेषेच्या आतील बांधकामावरील बंदी हटवण्यासाठी पप्पू देशमुख यांनी जलसंपदा सचिवांना भेटून दिले निवेदन
