आदिवासी शेतकऱ्यांवर वनविभागाकडून अन्याय; खसरा प्रकरणाची स्थळ चौकशीची मागणी - KhabarBat™ | Breaking News in Marathi

Breaking

KhabarBat™ | Breaking News in Marathi

२००९ पासून वाचकांच्या सेवेत | Latest Marathi News | Breaking News in Marathi |

मंगळवार, फेब्रुवारी २२, २०२२

आदिवासी शेतकऱ्यांवर वनविभागाकडून अन्याय; खसरा प्रकरणाची स्थळ चौकशीची मागणी



नागपूर : आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतातील झाडांच्या कटाईपासून ते वाहतुकीपर्यंतची कामे वनविभागाने न करता खासगी व्यक्तीकडून केल्याचा खळबळजनक प्रकार गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा तालुक्यात उघडकीस आला. या संपूर्ण खसरा प्रकरणाची स्थळ पाहणी चौकशी करण्याची मागणी अखिल भारत हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय प्रचारक व सामाजिक कार्यकर्ते मोहन कारेमोरे यांनी केली आहे.


गोंदिया वनविभागाअंतर्गत सालेकसा तालुक्यातील मुरकुटडोह येथील आदिवासी शेतकरी कमल भैय्यालाल इनवाते यांच्या मालकीचे शेत गट क्र.138 व 139 मध्ये 4 हे 55 आर आहे. या शेतजमिनीवर सागवान लाकूड उत्पादीत झालेला आहे.

खसऱ्याची आराजी व उत्पादीत माल याची तुलना केली असता जंगलामधून जेवढा माल निघू शकत नाही, त्यापेक्षा कितीतरी अधिकचा माल उत्पादीत झाल्याचे दिसून येते. सदर उत्पादीत मालात ईतर वनक्षेत्रातील झाडे कापून त्यात मिसळवून व वाहतूक करून डोंगरगाव लाकूड विक्री आगारात आणलेला दिसून येतो. तसेच शासन आदेशानुसार आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतातील झाडांची मार्किंग करणे, कटाई करणे, त्यापासून नग बनविणे, मोजमाप घेऊन आगारात वाहतूक करणे, त्याची विक्री करणे व त्यावर येणारा खर्च वजा करून उर्वरित रक्कम संबंधित शेतकऱ्यास धनादेशाद्वारे अदा करण्याची जबाबदारी वनविभागाची आहे. मात्र, उपरोक्त अशी कोणतीही कामे वनविभागाने केलेली नाहीत. या सर्व बेकायदेशीर कामात गोंदिया वनविभागातील संबंधित कर्मचारी, अधिकारी सहभागी असल्याचा दावा कारेमोरे आणि भगवती स्वामीलचे मोहनलाल पटेल यांनी केला आहे. यातून आदिवासी शेतकऱ्यांवर वनविभागाने अन्याय केलेला आहे. स्थळ पाहणी चौकशी करावी, ती मूळ जमीन कोणत्या विभागाची आहे, यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशा आशयाचे निवेदन नागपूर विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक(प्रादेशिक) यांना दिलेले आहे. याकडे लक्ष न दिल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा अखिल भारत हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय प्रचारक मोहन कारेमोरे यांनी दिला आहे.



Injustice on tribal farmers by forest department; Demand for spot investigation of measles case