Top News

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत अल्पसंख्यांक समाजातील युवक युवतींसाठी अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम

    चंद्रपूर (प्रतिनिधी)-     शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चंद्रपूर येथे अल्पसंख्यांक समाजातील शिख, ख्रिश्चन, जैन, मुस्लिम, नवबौद्ध युव...

ads

रविवार, ऑक्टोबर १०, २०२१

इयत्ता १ ते ४ चे वर्ग सुरू करण्याची शासनाकडे मागणी - पंचायत समिती पदाधिकारी यांनी निवेदन पाठवले




निफन्द्रा - कोरोनाचा प्रादुर्भावामुळे राज्यातील शाळा बंद करण्यात आलेल्या होत्या. मात्र कोरोनाची लाट ओसरल्यामुळे, ऑनलाईन शिक्षण कुचकामी ठरल्यामुळे व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याने इयत्ता १ ते ४ चे वर्ग सुरू करण्याची मागणी करीता पंचायत समिती सभापती विजय कोरेवार व पंचायत समितीचे पदाधिकारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेकडे निवेदन पाठवले.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव मुलांवर होऊ नये याकरीता राज्यातील शाळा शासनाने बंद केले. त्यानंतर ऑनलाईन शिक्षण सुरू केले मात्र ग्रामीण भागातील गरीब पालकांकडे मोबाईल नसल्यामुळे व नेटवर्क नसल्यामुळे ऑनलाईन पद्धत कुचकामी ठरली. विद्यार्थी विना शिक्षण पुढच्या वर्गात गेल्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे. आजचे घडीला सावली तालुक्यात कोरोनाची परिस्थिती ओसरली आहे, मुले कोरोनाची कोणतीही दक्षता न घेता इकडे तिकडे फिरत असतात, शाळेत शिक्षक येऊनही शिक्षणाचे काम नसल्यामुळे शिक्षकही त्रासले आहेत. शासनाने इयत्ता ५ पासूनचे शाळा सुरू केले असून त्याप्रमाणे इयत्ता १ ते ४ पर्यंतच्या वर्गाची शिकवणी घ्यायला काहीच अडचण नाही व मुले गावातच शाळा असल्यामुळे गर्दीत न जाता पायदळ शाळेत जाऊन व कोविडचे नियम पाळून शिक्षण घेऊ शकतात. त्यामुळे इयत्ता १ ते ४ पर्यँतचे वर्ग नियमित सुरू करावे असा ठराव पंचायत समितीचे सभेत घेण्यात आला व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेकडे तहसीलदार सावली यांचेमार्फत पंचायत समिती सभापती विजय कोरेवार, उपसभापती रवींद्र बोलीवार, सदस्य तुकाराम ठिकरे, मनीषा जवादे, उर्मीला तरारे, छाया शेंडे, गणपत कोठारे, संगीता चौधरी या पंचायत समितीच्या पदाधिकारी यांनी निवेदन दिले.

Demand to the government to start classes 1 to 4 - Panchayat Samiti office bearers sent a statement

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडियात विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.