पदोन्नतीतील आरक्षणाचा लढा सर्वोच्च न्यायालयात - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

२००९ पासून वाचकांच्या सेवेत


१८ ऑगस्ट २०२१

पदोन्नतीतील आरक्षणाचा लढा सर्वोच्च न्यायालयात





कास्ट्राईब महासंघातर्फे ॲड.सोनिया गजभिये यांची याचिका


मंगेश दाढे/नागपूर : 

पदोन्नतीमध्ये मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना आरक्षण लागू करावे, अशा आशयाची याचिका नागपुरातील ॲड.सोनिया गजभिये यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. कास्ट्राईब महासंघातर्फे या दाखल याचिकेवर न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. याचिकेनुसार,मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण राज्य सरकारने 7 मे 2021रोजी रद्द केले. सोबतच पदोन्नतीने सर्व रिक्त पदे 25 मे 2004 रोजीच्या सेवाजेष्टतेनुसार भर्ती करण्याचा शासन आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे. Pramotion Supream Court Reservation


हा शासन निर्णय भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 16(4A) चे उल्लंघन करणारा असल्याने बेकायदेशीर व  असैवंधानिक आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या 17 मे 2018 च्या पदोन्नती देण्याचा निर्णय आहे. त्यासोबत 5 जून 2018 रोजीची मुख्य याचिका प्रलंबित असली तरी पदोन्नतीमध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण लागू करावे,असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.या निर्णयास अनुसरुन केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाने उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश 15 जून 2018 रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले होते. पण,राज्य सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावनी केलेली नाही. तर, चार शासन निर्णय काढून मागासवर्गीयांची दिशाभूल केली. याविरोधात  पदोन्नतीमधील आरक्षण समितीचे अध्यक्ष अरुण गाडे व कास्ट्राईब महासंघ आणि फेडरेशनने अँड.सोनिया गजभिये यांचे मार्फत सर्वोच्च न्यायलयात रीट याचिका दाखल केली. यावर न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरराव व न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. 


Pramotion Supream Court Reservation