लोकशाहीच्या कसोटींवर सरकार....! - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

Marathi news | मराठी बातम्या । ताज्या बातम्या

१९ जुलै २०२१

लोकशाहीच्या कसोटींवर सरकार....!





कसोट्यांवर उतरते. ती लोकशाही. त्याच कसोट्यांवर कायदे मंडळ, न्याय व्यवस्था आणि प्रशासनालाही तपासता येतं. हे लोकशाहीचे तीन स्तंभ. मीडिया हा अघोषित चौथा स्तंभ. भारतात लोकशाही आहे. ती आंशिक आहे की परिपूर्ण. लोकशाही ज्या तीन स्तंभांवर आहे. त्यातील एक स्तंभही कमजोर झाला. तर लोकशाही धोक्यात येतं. कसोट्यांच्या आधारे लोकशाही तुम्हीपण तपासू शकता. सरकारच्या प्रत्येक निर्णयात. प्रत्येक कायद्यात लोकांचा सहभाग असावा. जनतेला अंधारात ठेवून कोणताही कायदा करणे. निर्णय घेणे. हे निकोप लोकशाहीत मोडत नाही.  मोदी सरकारनं अनेक कायदे केले. निर्णय घेतले. ते लोकशाहीच्या कसोटीवर उतरतात काय..! हे सामान्य माणसाला तपासता येतं. या कसोट्यांवर संविधानकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनेकदा भाष्य केलं. त्यांच्या शब्दात लोकशाही  म्हणजे सत्तेवरील नियंत्रण होय. त्यांनी veto of power म्हटले आहे.  बऱ्याचदा अभ्यासू  न्यायमूर्ती  बोलले. त्यांनी अनेकदा सरकार व प्रशासनाचं कान टोचलं. दोन-तीन मुख्य न्यायमूर्ती अपवाद आहेत. त्यांचे निवाडेही वादग्रस्त ठरले. त्या निवाड्यांनी तेच उघडे पडले. काही पडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यापैकी एक राफेल. जो देशाच्या सुरक्षेशी निगडित आहे. सध्या  निवाडे बाजूला ठेवू. लोकशाही कसोट्यांवर लक्ष केंद्रीत करू. त्यातून तुम्हाला कळेल. कोण चुकलं. कोण चुकत आहे. अन् कोण चुकीच्या मार्गाने जात आहे. भारतात अंशता लोकशाही आहे असं विधान फ्रीडम हाऊसने केलं. ही संस्था अमेरिकेतील.  त्यांनी निरीक्षण केलं. मानवाधिकार, राजकीय स्वातंत्र्याचा अभ्यास केला. त्या आधारे विधान केलं. त्याचा भारताच्या परराष्ट्र खात्यानं इंकार केला. हा भाग वेगळा. लोकशाहीला अनेकांनी जीवन पध्दती संबोधले. ही लोकशाही जेवढी निकोप असेल. तेवढी त्या देशातील जनता सुखी असेल. म्हणजे प्रत्येकाच्या जगण्याशी तिचा संबंध आहे. ती समजून घेणं. तिचा अंगिकार करणं. माणुसकीसाठी महत्वाचे ठरतं.

लोकशाही मापण्याच्या अनेक कसोट्या आहेत. त्यापैकी ढोबळ मानाने काही मोजक्या कसोट्या बघू. नागरिकत्व सर्वांना खुले असावे.ही पहिली कसोटी. जात,धर्म,लिंग, रंग यावरून भेदाभेद करता येत नाही.  निवडणुकीत सर्वांना भाग घेता यावा. मतदानाचा अधिकार बजावता यावा. त्यापासून कोणत्याही भारतीयास वंचित ठेवता येत नाही. कोणी कोणाला रोखू शकत नाही. यासाठी निवडणूक  मुक्त व न्यायपूर्ण असावी. या मार्गे निवडून आलेली संसद, विधीमंडळे. त्यात सत्ताधारी, विरोधी पक्ष  मिळून बनलेले सरकार .

 दुसरी कसोटी  निर्णय प्रक्रियेत सर्वांचा सहभाग हवा. विरोधी पक्षही त्या प्रक्रियेत असावा. प्रत्येक मुद्याला दोन बाजू असतात. विरोधी पक्षामुळे दुसरी बाजू कळते.कॉंग्रेस मुक्त भारत म्हणून चालणार  नाही. हे लोकशाही वृत्तीचे लक्षण नव्हे. अचानक रात्री आठ वाजता जाहीर केलं जातं. अन् रात्री  बारावाजेपासून नोटबंदी लागू . जीएसटीचं तसचं. 24 तासा अगोदर   लॉकडाऊनची घोषणा. लगेच लागू.देश ठप्प होतं. विचारविनिमय प्रक्रियेविना निर्णय न घेणं.ते  ऐनवेळी लागू करणं. हे लोकशाही संकेतात बसत नाही. या चुकीच्या पध्दतीनं घेतलेल्या निर्णयाचे चटके असंख्ये भारतीयांना बसले. प्रवासी कामगारांचे हाल झाले. अर्थव्यवस्था चौपट झाली. त्यांची किंमत आजही देश मोजत आहे.  निर्णय लादण्याचा प्रकारच लोकशाहीत मोडत नाही.

 तिसरी कसोटी नागरिक स्वातंत्र्याची. यात  प्रत्येक व्यक्तिला व्यक्त होण्याचा अधिकार. माहिती मिळविण्याचा अधिकार. एकापेक्षा अधिकांनी किंवा समुहांनी एकत्र येवून. विचारविनिमय व कृती करण्याचा अधिकार. असहमती व्यक्त करणारे लिखाण किंवा आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे.  व्यक्तीचे अधिकार सर्वोच्च . बोलण्याचा. टीका करण्याचा. मान्य नसलेला निर्णयांशी किंवा विचारांशी असहमती व्यक्त करण्याचा. त्या अंतर्गतच न्यायालयाच्या निवाड्यावरही मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. त्याला न्यायप्रक्रियेतून आव्हानही  देता येते. त्यावर निर्बंध आणता येत नाही.  पत्रकारांवर ,  चळवळे, मानवाधिकार कार्यकर्ते व लेखकांच्या विरोधात देशद्रोहाचे गुन्हे अयोग्य होत. या कारवाय्या लोकशाहीला मारक ठरतात. सीएए विरोधी आंदोलकांवर देशद्रोहाचे गुन्हे नोंदणे. सत्तेचा दुरूपयोग होय. त्यामुळेच न्यायालयांनी कान उघाडणी करीत अनेकांची निर्दोष सुटका केली.तरी अनेक कारागृहात पडून आहेत.

चवथी कसोटी सामाजिक चौकटीतील  संस्था,संघटना, प्रथा ,यंत्रणा एकल व्यक्तीचे अधिकार नाकारू शकत नाहीत. प्रत्येक व्यक्तीचा समान दर्जा मान्य करावा लागतो. चौकटीत राहून काम करण्याचे बंधन संस्था, संघटनांवर असते. त्या संस्था व संघटना चुकीचे काम करीत असतील.तर त्यावर टीका करण्याचा अधिकार. शिक्षेच्या नावावर व्यक्ती व कुटूंबावर बहिष्कार टाकणे अमान्य . लोकशाहीत महिलांना समान अधिकार आहेत. तरी त्यांचे प्रतिनिधीत्व वाढले नाही. पंचायत राज कायद्यातून ते वाढविण्याचा प्रयत्न केला. तरी महिला सरपंच असेल. त्यापैकी  काही गावात नवरोबाच कारभार करतो .असे  काही प्रकार आढळले. त्यावर उपाय नवरोबाला ग्रामपंचायत परिसरात मज्जाव करणारा आदेश काढण्यात आला. यामागे महिलांना समान अधिकार देण्याचा. त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्याचा चांगला हेतू आहे. तसेच जाती,जमाती,ओबीसींचे प्रतिनिधीत्व वाढीसाठी आरक्षण आहे. आपला नाही.आपल्या विचाराचा नाही. यासाठी कोणाला सक्तीने रोखता येत नाही.असे काही प्रकार पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेशात घडले. ते लोकशाहीला धरुन नाही. निवडणूक आयोगाने आपले काम चोख बजावले नाही. कर्तव्यात कसूर केलं.  आयोग तटस्थपणे वागला नाही. हे कोणी पुनराव्यानिशी पुढे आणू शकतो.अशाप्रसंगी न्यायालय आयोगाचे कान टोचवू शकतं. सोलापूर व अमरावतीत आयोग चुकलं. प्रकरणं न्यायालयात गेली. उमेदवारासोबत आयोगही कसूरवार ठरतं. निवडणूक गावाची असो की संसदेची. संस्थेची असो की संघटनेची  नियम पाळले जावे. आरएसएसला नेमके काय म्हणावं हा प्रश्नच आहे. तिथं लोकशाही नाही. निवडणुकाही नाहीत. ना नोंद. ना वही खाता...! ती विद्यमान  सरकारला नियंत्रित करते. वरून भासविते.आमचा काय संबंध..!

पाचवी कसोटी कायदे करताना विचाराची देवाण घेवाण महत्वाची असते. पक्षांतर्गत पातळीवर चर्चा. कायदे मंडळात चर्चा होणे पुरेशे नाही. लोकांमध्येही चर्चा व्हावी. ती भावनेच्या आहारी जावून नको. विवेकी चर्चा हवी. अशी चर्चा कृषी कायद्याच्या वेळी झाली नाही. घाईगर्दीत निर्णय घेतले.राज्यसभेत तर सारचं काही गुडाळलं. त्याचे दुष्परिणाम आता दिसत आहेत. शेतकरी आंदोलनाच्या रूपानं भोगावं लागत आहे. साडे सात महिन्यापासून किसान आंदोलन सुरु आहे. खुल्या वर्गात दहा टक्के आरक्षण दिले. ते 24 तासात. चर्चेविना घाईगर्दीत घेतलेले निर्णय लोकशाहीला पोषक नाही. कायदे करण्याची प्रक्रिया आहे. तिचे पालन व्हावे.ते  झाले नाहीतर न्यायालयाला बडगा उचलता येतं. कायद्यातचं तशी तरतुद आहे.

सहावी कसोटी अतिशय महत्वाची आहे. सरकार बहुमतानं चालतं. बहुमतासाठी मणिपूर, गाेवा, कर्नाटक, मध्यप्रदेशात घडलं. ते चांगले संकेत नाही. पक्षातंर विरोधी कायदा आला. त्यातून पळवाटा काढल्या. हे नैतिकतेला पटणारे नाही. राजकारण्यांची नैतिकता ढासळल्याचं लक्षण होय. सरकारं बहुमताच हवं. तसेच ते  कायद्यानं चालावं. कायदे चौकटीत बसणारे नसतील. तर ते न्यायालय बदलू शकतं. कायदे मंडळात म्हणजे संसदेत व विधीमंडळात संमत झालेले कायदे रद्द करता येतात . त्यात दुरूस्ती करता येतं. UAPA कायदा आहे. त्याचा दुरूपयोग होत आहे.  देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करणे वाढले. यातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कुठराघात होत आहे. सरकारशी असहमती व्यक्त करणाऱ्या पत्रकारांवर . आंदोलनकाऱ्यांवर अन्याय केला जात आहे. रांचीचे मानवाधिकार कार्यकर्ते स्टेन स्वामी यांचा मृत्यू दुपारी दीड वाजता झाला. ते 84 वर्षाचे होते. तरी केंद्र सरकारचे अतिरिक्त महाअधिवक्ता त्यांच्या  जामीन याचिकेला त्याच दिवशी  दुपारी अडीच वाजता विरोध करीत होते. न्यायदानात नोंद झालेली. ही एक काळीकुट्ट घटना .अखेर याचिकाकर्त्यांचे वकिल देसाई  म्हणतात.उपचार करणाऱ्या डॉक्टरला काही सांगावयाचे आहे. न्यायालय परवानगी देतं. तेव्हा ते सांगतात.  स्टेन स्वामी यांना काल ह्दयविकाराचा झटका आला. सकाळी दीड वाजता त्यांची प्राणज्योत मालवली. न्यायालयही स्तब्ध . या घटनेची पुनरावृत्ती  नको. अशा अनेक कारणाने देशाचे  न्यायमूर्ती कायद्यातील जाचक कलमं रद्द करण्याबाबत व्यक्त होत आहेत.मुख्य न्यायमूर्तीपदी के.व्ही. रमन्ना आले.त्यांच्या कार्यकाळात घसरलेली न्याय प्रतिष्ठा पुर्वपदावर आणली जाईल.असे संकेत आहेत. सरकार, प्रशासन चुकलं. तर त्यांचे कान ओढणं. संविधानिक मार्ग दाखविण्याचे काम  न्याय यंत्रणेचं असतं۔ तसचं सीबीआय व अन्य स्वतंत्र संस्थांचं आहे. बहुमताचं सरकार हे लोकशाहीचं धोरण आहे. मात्र निर्णय प्रक्रियेत सर्वांचा. सर्व समाजघटकांचा समावेश असावा. 21 व्या शतकातही ते लक्ष्य गाठता आलं नाही. महिलांचा अद्याप दहा टक्केही सहभाग नाही.  बहुसंख्यांकवाद लोकशाहीला घातक ठरतं. त्याआधारे काही समाजघटकांना निर्णय प्रक्रियेपासून वंचित ठेवणं. त्यांचे खच्चीकरणाचं प्रयत्न लोकशाहीत बसत नाही. त्यांची मते नकोत. असं ठरवून कृती लोकशाही विरोधी ठरतं. या कसोट्यांवर एकीकडे आपलं सरकार उतरत नसेल. तर दुसरीकडे  फ्रीडम हाऊस ही संस्था भारताला आंशिक लोकशाही असलेला देश म्हणत असेल. तर चुकलं कुठं ..! सरकारात असलेल्यांनी सदृढ लोकशाहीच्या दिशेनं पावलं उचलावी. तेव्हाच माणुसकी जिंकेल. ते  निकोप लोकशाहीनेच शक्य आहे.
-भूपेंद्र गणवीर
..................BG........................