अजित पवार, अनिल परब यांचीही सीबीआय चौकशी करा #CBI - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

Marathi news | मराठी बातम्या । ताज्या बातम्या

२४ जून २०२१

अजित पवार, अनिल परब यांचीही सीबीआय चौकशी करा #CBI

भाजपा प्रदेश कार्यकारिणीची मागणी

 

सचिन वाजे यांच्या पत्रातील उल्लेखाच्या आधारे ठाकरे सरकारचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांचीही सीबीआय चौकशी कराअशी मागणी भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी बैठकीत गुरुवारी करण्यात आली. तसेच महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे मराठा आरक्षणा पाठोपाठ ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गमाविण्याची वेळ आली आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेतअशी मागणीही कार्यकारिणीने केली आहे.

भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस व राज्याचे प्रभारी सी. टी. रवीविधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसप्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटीलराष्ट्रीय सचिव पंकजाताई मुंडेविधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकरप्रदेश सरचिटणीस श्रीकांत भारतीयचंद्रशेखर बावनकुळेमुंबई अध्यक्ष आ. मंगलप्रभात लोढाआ. आशीष शेलार व पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारीकार्यकारिणी सदस्य या बैठकीला उपस्थित होते.  

कार्यकारिणीत मंजूर करण्यात आलेल्या राजकीय ठरावात म्हटले आहे की, जनतेला जेरीस आणलेल्या या सरकारने गुन्हेगारांना मात्र सुरक्षा कवच पुरवले आहे.  वाजे प्रकरणगृहमंत्र्याचे खंडणी वसूली प्रकरणपोलिस खात्यातील बदली भ्रष्टाचार अशा अनेक  प्रकरणामुळे ठाकरे सरकारची विश्वासार्हता संपुष्टात आली आहे.सचिन वाजे यांच्या पत्रातील उल्लेखाच्या आधारे अनिल देशमुख यांच्याप्रमाणे उपमुख्यमंत्री अजित पवारपरिवहन मंत्री अनिल परब यांचीही सीबीआय चौकशी करावी.

फडणवीस सरकारच्या काळात प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळवून दिलेले. मात्रमहाविकास आघाडी सरकारच्या दुर्लक्षामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले. राज्य सरकारने पुन्हा एकदा प्रामाणिक प्रयत्न करून हे आरक्षण पुन्हा मिळवून द्यावे. आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा  समाजाला विशेष सवलती व तीन हजार कोटीचे आर्थिक पॅकेज द्यावे. या सरकारने पदोन्नती आरक्षणा संदर्भातही संभ्रम निर्माण करून ठेवला आहे. हा संभ्रम लवकरात लवकर दूर करावा तसेच लस खरेदीचे वाचलेले सात हजार कोटी रु.बारा बलुतेदारछोटे व्यवसायिकशेतकरीकष्टकरी वर्गाला पॅकेज रूपाने द्यावेत आदी मागण्याही ठरावात करण्यात आल्या आहेत .   

शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन मदत देण्याची मागणी करणाऱ्या मंडळींना सत्तेवर  आल्यावर आपल्या आश्वासनांचामागण्यांचा सोयीस्कर विसर पडला आहे. अवकाळी पाऊसनिसर्ग वादळतौक्ते वादळ  याबद्दलची भरपाई या सरकारने शेतकऱ्यांना दिली नाही. राज्य सरकारच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे हक्काचे पैसेही मिळाले नाहीतअशी टीका शेतीविषयक ठरावात करण्यात आली आहे.