सुप्रीम कोर्टाने 15 जूनपासून देशाचे नाव फक्त ‘भारत’ करण्याचा आदेश दिलेला नाही - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

२००९ पासून वाचकांच्या सेवेत



१६ जून २०२१

सुप्रीम कोर्टाने 15 जूनपासून देशाचे नाव फक्त ‘भारत’ करण्याचा आदेश दिलेला नाही

 

 सुप्रीम कोर्टाने 15 जूनपासून देशाचे नाव फक्त ‘भारत’ करण्याचा आदेश दिलेला नाही 

सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या मेसेजचे सत्य काय?


सोशल मीडियावर एक पोस्ट फिरत आहे. त्यात म्हटले आहे की, १५ जुन पासुन देशाचे नाव "भारत" करण्यात येणार असुन सुप्रिम कोर्टाने तसा आदेश दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने 15 जूनपासून देशाचे नाव फक्त ‘भारत’ करण्याचा आदेश दिलेला नाही

या पोस्टची खातरजमा न करता प्रत्येक जण ही पोस्ट फॉरवर्ड करत सुटला आहे.माहिती सेवा ग्रूप कडे पण ही पोस्ट आली म्हणुन आम्ही न्युजचेकरकडे चौकशी केली असता वेगळाच प्रकार समोर आला.

सुप्रीम कोर्टाने 15 जून 2021 पासून India हे नाव आता कोणत्याही सरकारी अथवा खाजगी व्यवहारात वापरता येणार नाही, असा आदेश दिला आहे का याचा शोध घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. आम्हाला या संदर्भात बातमी आढळून आली नाही मात्र आम्ही अधिक शोध घेतला असता आम्हाला मागील वर्षी म्हणजेच 02 जून 2020 रोजीची महाराष्ट्र टाईम्सची बातमी आढळून आली. ज्यात म्हटले आहे की, राज्यघटनेतीलल इंडिया हे नाव काढून टाकण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
बातमीनुसार, India, that is Bharat (भारत, अर्थात इंडिया), असे भारतीय राज्यघटनेच्या पहिल्याच कलमात देशाचे वर्णन करण्यात आले आहे. मात्र, भारत हा देश एकच असताना, देशाला २ नावे कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित करत हे प्रकरण आता याचिकेच्या स्वरूपात सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे.
भारत हा शब्द गुलामगिरीचे लक्षण आहे, असा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद आहे. आणि म्हणून त्याऐवजी भारत किंवा हिंदुस्थान या शब्दांचा वापर करावा, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.
आम्हाला 03 जून 2020 रोजीची तरुण भारतची बातमी आढळून आली. ज्यात ‘इंडिया’ नाव बदलण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली अशी माहिती देण्यात आल्याचे आढळून आले. यात म्हटले आहे की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 1 मध्ये नमूद असलेले देशाचे ‘इंडिया’ हे नाव बदलून त्याजागी ‘हिंदुस्तान’ किंवा ‘भारत’ करण्यात यावे, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने याचिकाकर्त्यांना धक्का बसला आहे. या याचिकेची प्रत संबंधित मंत्रालयाला पाठवावी, त्यावर संबंधित मंत्रालय निर्णय घेईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
याशिवाय आम्हाला सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटवर या निर्णयाची प्रत देखील आढळून आली. मात्र केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घेतल्याची किंवा स्पष्टिकरण दिल्याची माहिती किंवा माहिती आढळून आलेली नाही. यावरुव स्पष्ट झाले की, सुप्रीम कोर्टाने 15 जून 2021 पासून देशाचे नाव फक्त भारत असण्याचा आदेश दिलेला नाही.
तरी वरील प्रमाणे तुम्हाला मेसेज आला असेल तर पूर्णपणे खोटा असल्याने कोठेही फॉरवर्ड करू नका
माहिती सेवा ग्रूप पेठवडगाव
9890875498