उच्च न्यायालयात माहिती, रेमडेसिवीरवरून सरकारला फटकारले
मंगेश दाढे
नागपूर : नागपूर व चंद्रपूर शहरात कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन दोन कोटिंचे सामाजिक दायित्व म्हणून 'ऑक्सिजन प्लांट'साठी सहकार्य करू, अशी भूमिका वेकोलीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खडपीठात आज शुक्रवारी मांडली.
नागपूर आणि चंद्रपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोरोना संक्रमण वाढत आहे. त्यात ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर आणि बेडसाठी रुग्णांची धावपळ होत आहे. अनेकांचे ऑक्सिजन अभावी जीव जात आहेत. तरीही, केंद्र व राज्य सरकार निव्वळ उडवाउडवीचे उत्तर देतात, अशा कडक शब्दामध्ये न्यायालयाने ताशेरे ओढले. सरकार कोरोना रुग्णांसंदर्भात चालढकल भूमिका घेत असल्याने न्यायलायाने स्वतः हुन जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिकेवर आज शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यात नागपूर, चंद्रपूर आणि अन्य जिल्ह्यामध्ये रेमडेसिवीर, ऑक्सिजन, बेड आहेत किंवा नाही, याचा आढावा घेण्यात आला. यात सामाजिक दायित्व म्हणून नागपूर आणि चंद्रपूरमध्ये ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यासाठी दोन कोटींचा निधी देण्याचे वेकोलीने स्पष्ट केले.
दररोज पुरवठा का नाही?
नागपूर व चंद्रपूर मोठी शहरे आहेत. येथे दररोज रेमडेसिवीरचा पुरवठा केला पाहिजे. मात्र, रुग्ण संख्येच्या तुलनेत पुरवठा कमी होतोय, यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. यावर अन्न व औषध प्रशासनाने दररोज पुरवठा करण्यासाठी यंत्रणा तयार कारण्यात आली आहे, असे उत्तर दिले. तसेच किती बेड, रेमडेसिवीर, ऑक्सिजन उपलब्ध आहे, याची माहिती तातडीने संकेतस्थळावर अद्ययावत करावी, अशा सूचना नागपूर महानगरपालिकेला दिल्या.
