सिटीस्कॅन तपासणीकरिता शासन दर निश्चित - जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

२००९ पासून वाचकांच्या सेवेत



०३ एप्रिल २०२१

सिटीस्कॅन तपासणीकरिता शासन दर निश्चित - जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने

 सिटीस्कॅन तपासणीकरिता शासन दर निश्चित   -जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने


चंद्रपूर, दि. 02 एप्रिल : जिल्ह्यात कोरोनाबाधीतांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असून त्यांना सीटी स्कॅनसारख्या तपासण्या करण्याची आवश्यकता भासत आहे. या तपासणीसाठी खाजगी रूग्णालये किंवा सीटी स्कॅन तपासणी सुविधा उपलब्ध असलेली तपासणी केंद्राकडून एचआरसीटी-चेस्ट चाचणीकरिता शासनाने निश्चित करून दिलेल्या सर्व करासहीतच्या खालील दराप्रमाणे किंवा यापुर्वी त्यापेक्षा कमी दर असल्यास त्याप्रमाणे दर आकारणी करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी दिले आहेत.  

            एचआरसीटी चेस्ट तपासणीकरिता मशीनच्या क्षमतेनुसार निश्चित केलेले दर कंसात दर्शविल्याप्रमाणे आहेत. 16 स्लाईसपेक्षा कमीसाठी दोन हजार रुपये, मल्टी डिटेक्टर सिटी 16-64 स्लाईस करिता रूपये दोन हजार पाचशे, मल्टी डिटेक्टर सिटी 64 स्लाईसपेक्षा जास्त करिता रूपये तीन हजार दरनिश्चित करण्यात आले आहेत. उपरोक्त कमाल रकमेत सी.टी.स्कॅन तपासणी अहवाल, सीटी फिल्म, पी.पी.ई. किट, डिसइन्फेक्टंट सॅनिटायझोशन चार्जेस व जी.एस.टी. या सर्वांचा समावेश असेल.

            एचआरसीटी चेस्ट तपासणी केल्यानंतर अहवालावर उपरोक्तपैकी कोणत्या सी.टी. मशिन्सद्वारे तपासणी केली आहे ते नमूद करणे बंधनकारक असेल. या तपासणीमध्ये किरणोत्सर्जन द्वारे तपासणी असल्याने जोखीम असते यासाठी नोंदणीकृत डॉक्टरांच्या  प्रिस्क्रिप्शन शिवाय ही तपासणी करू नये.आयआरसीटी-चेस्ट तपासणी करणाऱ्या रेडिओलॉजिस्टने संपूर्ण तपासणी अहवाल देणे आवश्यक राहील. ज्या रूग्णांकडे आरोग्य विमा योजना आहे किंवा एखाद्या रूग्णालयाने किंवा कार्पोरेट/खाजगी आस्थापनेने जर एचआरसीटी तपासणी केद्राशी सांमजस्य करार केलेला असेल त्यासाठी उपरोक्त दर लागू राहणार नाहीत.

सर्व रूग्णालये, तपासणी केंद्रे यांनी एचआरसीटी- चेस्ट तपासणीसाठी निश्चित केलेले दर (मशिनच्या

प्रकारानूसार) दर्शनी भागात लावणे तसेच, निश्चित दरानूसार दर आकारणी करण्याबाबत हॉस्पिटल व्यवस्थापनाला सूचना देणे बंधनकारक राहील.

तपासणीसाठी निश्चित केलेल्या दरापेक्षा अधिक दर आकारणी केल्यास संबंधितावर कारवाई करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका क्षेत्रात महानगरपालिका आयुक्त हे कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यास सक्षम प्राधिकारी राहतील असेही आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.