आघाडी सरकारने उद्योग क्षेत्राचा विश्वास गमावल्याने महाराष्ट्राच्या जीएसटी संकलनात घट - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

kavyashilp™ Digital Media •Reg• MH20D0050703

०३ एप्रिल २०२१

आघाडी सरकारने उद्योग क्षेत्राचा विश्वास गमावल्याने महाराष्ट्राच्या जीएसटी संकलनात घट

 आघाडी सरकारने उद्योग क्षेत्राचा विश्वास गमावल्याने महाराष्ट्राच्या जीएसटी संकलनात घट

भाजपा प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक यांची टीका

 

देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने पूर्वपदावर येत असल्याचे मार्च मधील जीएसटी संकलनावरून दिसून येत आहे. महाराष्ट्रात मात्र आघाडी सरकारच्या नाकर्त्या धोरणामुळे राज्याच्या जीएसटी संकलनात लक्षणीय घट झाली आहे. राज्य सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळेखंडणीखोरीमुळे उद्योग क्षेत्राचा महाराष्ट्र सरकारवरील विश्वास उडत चालला आहेअशी टीका भाजपा प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक यांनी शुक्रवारी केली.

भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना श्री. पाठक यांनी सांगितले कीमार्च मधील जीएसटी संकलनाने आजवरचा विक्रम (1 लाख 24 हजार कोटी) नोंदविला आहे. या संकलनात महाराष्ट्राचा वाटा मोठा असेल अशी अपेक्षा होती. मात्र सन 2020-21 मधील जीएसटी संकलन त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत 21 हजार 600 कोटींनी कमी झाले आहे. बिहारपंजाबगुजराततामीळनाडूसारख्या राज्यांनी देखील महाराष्ट्रास करसंकलनाच्या टक्केवारीत मागे टाकले आहे. सरकारी अनागोंदीमुळे औद्योगिक क्षेत्रात निराशा आहेयाचाच हा पुरावा आहे.

    धरसोड धोरणप्रशासनावरील सैल झालेली पकडयांमुळे राज्याच्या तिजोरीत येणारा पैसा खंडणीच्या रूपाने खाजगी खिसे भरू लागल्याने महसुलात घट होऊ लागली आहे. एका बाजूला संकटावर मात करून देशाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने पूर्वीपेक्षाही नवी उंची गाठत असतानामहाराष्ट्र मात्रअर्थव्यवस्थेचा आलेख घसरता असेल असे भाकित करून मोकळा झाला आहे. नव्या आर्थिक वर्षात राज्याची अर्थव्यवस्था उणे 8 (-8) एवढी असेल अशी कबुली राज्य सरकारने आर्थिक पाहणी अहवालातच दिल्याने नकारात्मक आणि निराश मानसिकता केव्हाच स्पष्ट झाली आहेअसेही श्री. पाठक यांनी नमूद केले. 

श्री. पाठक म्हणाले कीवर्ल्ड बँकमूडीज यासारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांनी भारताच्या जीडीपी मध्ये 7 ते 11 टक्के एवढी वाढ होईल असा अंदाज वर्तविला आहे. मात्रमहाराष्ट्र मागे राहणार असे स्पष्ट चित्र आत्ताच्या परिस्थितीतून दिसत आहे.

 महाविकासा ऐवजी महावसूली करण्याचेच धोरण या सरकारने अवलंबले असल्याने उद्योग विश्वात नाराजी आहे. राज्यातील उद्योग आपला गाशा गुंडाळून इतर राज्यात जात आहेत. एमआयडीसीची साईट हॅक झाल्यावर तात्काळ कारवाई करणे गरजेचे होते. कारण त्यामध्ये विविध उद्योगांविषयी महत्त्वाची माहिती असते. मात्र यासंबंधी तक्रार दाखल करण्यासाठीही 10 दिवस लागले. राज्य सरकारमधील समन्वयाचा अभावधरसोड वृत्ती याचे परिणाम जनतेला भोगावे लागत आहेतअसेही ते म्हणाले.