बांबू इमारतीवर काँक्रिटचा मुलामा देण्याचा घाट - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

kavyashilp™ Digital Media •Reg• MH20D0050703

०३ मार्च २०२१

बांबू इमारतीवर काँक्रिटचा मुलामा देण्याचा घाट



बांबू सोसायटी ने आक्षेप घेत सोडले वन प्रशासनावर टीकास्त्र

वन विभागालाच बांबू वर भरोसा न राहिल्याची खंत


चंद्रपूर - चंद्रपुर हून २० किमी वर चिचपल्ली येथे निर्माणधिन असलेल्या आशिया तील सर्वात मोठ्या बांबू बिल्डिंग, बीआरटीसी ला नुकतीच भीषण आग लागली होती. आता त्या भग्न झालेल्या बांबू इमारती ला बांबू ऐवजी सिमेंट काँक्रिट चा मुलामा देण्याचा घाट प्रशासनातील काही शहाण्यांनी घातला असल्याच्या चर्चा असून या गंभीर बाबी वर बांबू सोसायटी ऑफ इंडिया च्या महाराष्ट्र शाखेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या संदर्भात सोसायटी चे महाराष्ट्र प्रमुख सुनील जोशी यांनी पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, माजी वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि बीआरटीसी प्रमुख अभरणा यांना निवेदन देत निर्वाणी चा इशारा दिला आहे.

बांबू सोसायटी ऑफ इंडिया च्या महाराष्ट्र शाखेचे अध्यक्ष सुनील जोशी यांनी म्हटले आहे की, ज्या बांबू तून उत्कर्षचा मार्ग गवसला त्यावरच अविश्वास करने म्हणजे बांबू क्षेत्राला हतोत्सहित करण्या सारखे आहे. बीआरटीसी इमारतीच्या सुमारे ११,००० चौरस मीटर हून अधिक भागाला आगीच्या झळा लागल्या. यात शासनच नव्हे संपूर्ण भारतीय बांबू क्षेत्र क्षतिग्रस्त झाले.

याचे कसे काय दुष्परिणाम भविष्यात होतील ते आजमितीस अस्पष्ट असले तरी हा प्रकल्प ‘बांबू क्षेत्र च्या संपूर्ण विकास’चे प्रतिक म्हणून पुढे येऊ घातला होता. अशात आगीची घटना चिंता व दुर्दैवाची बाब आहे. याला कोण कसे जबाबदार आहेत? हा शोध व चौकशीचा भाग असून या नकारात्मकतेतून समस्त बांबू क्षेत्र कसे पुढे जाणार? हा कळीचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. यावर कसे काय उपाय होतील ही चिंता सुरु असतानाच प्रशासनातील काही शहाण्यांनी जळीत बांबू इमारतीला सिमेंट काँक्रिट चा मुलामा देण्याचा विचार पुढे केला आहे. जो बांबू भारत आणि जगाला ग्रामीण विकासाचा शास्वत स्त्रोत म्हणून पुढे आला त्यावरच आता प्रशासनाला विश्वास राहिला नाही, असा अर्थ होतो. बांबू क्षेत्राला आणखी ऊर्जा देण्या ऐवजी उल्टे त्याला पूर्णतः मिटविण्याचा तर हा घाट नाही? अशी गंभीर शंका बळावू लागली आहे. बीएसआय च्या जोशी यांनी स्पष्ट केले आहे की, हे विध्वंसक तत्वज्ञान बांबू क्षेत्रात सेवारत ‘स्टेक होल्डर्ज़’ ना मान्य होणार नाही. एवढेच नव्हे तर यापुढे कुठलीही पावले उचलण्या पूर्वी ‘स्टेक होल्डर्ज़’ चा विचार आणि सल्ला घेतला जावा अन्यथा स्फोटक स्थिति निर्माण होण्याचा इशारा ही त्यांनी सरकार, वन प्रशासन व स्थानीक जन प्रतिनिधिना आपल्या निवेदनात दिला आहे.