विदर्भ, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळांना तातडीने मुदतवाढ द्या - माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची मागणी - KhabarBat™ | Breaking News India

Breaking

KhabarBat™ | Breaking News India

News Website | Breaking News | latest Update

बुधवार, फेब्रुवारी १७, २०२१

विदर्भ, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळांना तातडीने मुदतवाढ द्या - माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची मागणी



 मराठवाडा व विदर्भाच्या समतोल विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या वैधानिक विकास मंडळांच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावाला  राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेऊन तातडीने मान्यता द्या व राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात विदर्भ - मराठवाड्यासाठी लोकसंख्येनुसार विकास निधीची तरतूद करा अशी मागणी भाजप नेते व राज्याचे  माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बुधवारी केली. 

भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजीत केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी प्रदेश उपाध्यक्ष आ. संजय कुटेआ. अभिमन्यू पवारआ. श्वेता महालेप्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्येमाध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठकदेवयानी खानखोजे उपस्थित होत्या. 

श्री. मुनगंटीवार म्हणाले कीविदर्भ - मराठवाडा वैधानिक मंडळांना मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला तातडीने मान्यता द्याअशी सूचना राज्य सरकारला द्यावीअशा मागणीचे निवेदन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना विदर्भ - मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींतर्फे देण्यात आले आहे. 1984 मध्ये स्थापन झालेल्या विदर्भ - मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळांची मुदत 30 एप्रिल 2020 रोजी संपली आहे. वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा मुद्दा विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष नाना पटोले , बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण आदी नेत्यांच्या निदर्शनास आणून दिला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशीही या संदर्भात चर्चा केली होती . मात्र सत्ताधाऱ्यांनी वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाबाबत निष्क्रीयता दाखविली.   आजवर विदर्भ-मराठवाड्यावर अनेकदा अन्याय झाला आहे. आताही  वैधानिक विकास मंडळांच्या मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यात चालढकल करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. या प्रयत्नांविरोधात   विदर्भ - मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी पक्षभेद विसरून एकत्र आले पाहिजेअसे आवाहनही त्यांनी केले.    

श्री. मुनगंटीवार म्हणाले कीयेत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार राज्याच्या अर्थसंकल्पात विदर्भ - मराठवाड्यासाठी तरतूद न केल्यास असा अर्थसंकल्प मांडू द्यायचा की नाही याचा विचार विदर्भ - मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय आमदारांनी करायला हवा.