ओबीसी आरक्षणाच्या केंद्रीय यादीचे चार वर्ग होण्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा विरोध obc - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

kavyashilp™ Digital Media •Reg• MH20D0050703

२६ फेब्रुवारी २०२१

ओबीसी आरक्षणाच्या केंद्रीय यादीचे चार वर्ग होण्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा विरोध obc




पहिले जनगणना करा नंतरचं विभागणी करा


चंद्रपुर (का.प्र.) :
न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगानं दिलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार ओबीसी प्रवर्गामध्ये चार गट निर्माण करण्यात येणार आहे. ओबीसी प्रवर्ग म्हणजे इतर मागास प्रवर्गाचा 27 % कोटा विभागला जाणार आहे. त्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने विरोध केला आहे, पहिले ओबीसी समाजाची जात निहाय जनगणना करा नंतरच रोहिणी आयोग लागू करावा, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाद्वारे मागणी करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन आज (दि.26) ला निवासी जिल्हाधिकारी गव्हाळ यांना देण्यात आले.
सरकारने नेमलेल्या न्या. जी. रोहिणींच्या आयोगाने हा फॉर्म्युला दिलाय. ओबीसीतल्या काही जातींना 27% आरक्षणाचा अधिक लाभ मिळत असल्याचं निदर्शनास आल्याने हा अभ्यास झाला. इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसींचा 27% कोटा विभागला जाणार आहे. केंद्रीय यादीतील 2 हजार 633 ओबीसी जातींची 1, 2, 3, 4 अशी वर्गवारी करण्यात येईल.

*27 टक्के आरक्षणामध्ये चार वर्ग*

इतर मागास प्रवर्गाला मिळणाऱ्या 27 टक्के आरक्षणात 4 वर्ग तयार करण्यात येतील. त्यामध्ये अनुक्रमे 2%, 6%, 9% आणि 10% आरक्षण मिळणार आहे. रोहिणी आयोगाची स्थापना 2 ऑक्टोबर 2017 ला झाली होती. ओबीसीच्या केंद्रीय यादीतील 2633 जातींपैकी पहिल्या वर्गात 1674 जाती असण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या वर्गात 534 जाती, तिसऱ्या वर्गात 328 आणि चौथ्या वर्गात 97 जातींचा समावेश असू शकतो. पुढल्या महिन्यापासून हा आयोग या फॉर्म्युल्यावर राज्य सरकारांसोबत चर्चा करणार आहे.
ओबीसी प्रवर्गाच्या केंद्रीय यादीमध्ये 2633 जातींचा समावेश आहे. तर, ओबीसी प्रवर्गाला एकूण 27 टक्के आरक्षण दिलं जातं. शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 27 टक्के आरक्षण ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव आहे. मात्र, न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगानं केलेल्या अभ्यासानुसार काही जाती ओबीसी आरक्षणाचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेत आहेत, असे नमुद आहे.
       11 राज्यांमध्ये यापूर्वीच ओबीसी आरक्षणाची विभागणी झाली आहे, परंतु पाहिले जनगणना करा नंतरच आयोग लागू करावा, या पूर्वी सुद्धा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने निवेदन व आंदोलन केले होते,  परंतु केंद्र सरकार आयोग लागू करत असेल तर केंद्र सरकारच्या विरोधात मोठे आंदोलन उभारण्यात येईल, असा ईशारा यावेळी देण्यात आला आहे.
                 यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, महासचिव सचिन राजुरकर, जिल्हाध्यक्ष प्रा. नितिन कुकडे, प्रा. सुर्यकांत खनके, बबनराव वानखेडे, अनंतराव बुरडकर, डॉ. संजय बरडे, विजय मालेकर, आदी उपस्थित होते.