अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील प्रतापगड येथील पाच कुटुंबांचे पडक्या घरात वास्तव्य - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

Marathi news | मराठी बातम्या । ताज्या बातम्या

१२ फेब्रुवारी २०२१

अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील प्रतापगड येथील पाच कुटुंबांचे पडक्या घरात वास्तव्य

अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील प्रतापगड येथील पाच कुटुंबांचे पडक्या घरात वास्तव्य



गरीब व आत्यंतिक गरजू कुटुंब शासनाचे घरकुल योजनेपासून वंचित.
मूक-बधिरानाही न्याय नाही.



संजीव बडोले प्रतिनिधी.

नवेगावबांध दि.10फेब्रुवारी:-

अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील प्रतापगड,जरूघाटा,चिचोली येथे सन २०१६ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे (ढगफुटीमुळे) प्रतापगड येथील पाच लोकांचे घराची पूर्णतः पडझड झाली होती.अतिवृष्टीने घराची पडझड झाल्याने त्याच रात्री त्या कुटुंबांनी प्रतापगड येथील भक्ती निवासात आश्रय घेतले होते.त्याच दिवसी जिल्ह्याचे पालकमंत्री, जिल्हा दक्षता समितीचे पदाधिकारी, तालुक्याचे तहसीलदार यांनी मोका पंचनामा करून या प्रतापगड येथील पाच लोकांचे कुटुंबाना आर्थिक मदत देऊन त्या कुटुंबाचे स्थलांतर करण्यासाठी निवड केली होती.पण आज चार वर्षं होऊनही त्या कुटुंबाना कोणत्याही प्रकारची सहायता न करता घरकुलही देण्यात आले नाही.आजही ते लोक तुटक्या-फुटक्या झोपडीमध्ये वास्तव्य करीत आहेत. प्रतापगड येथील महिला वर्षा इबा झिलपे वय ३५ वर्षे ही मुकी असून सर्व इशा-यावर सांगते. या महिलेचे पती इबा झिलपे वय ५० वर्षे हा इसम कानाला बहिरा असून याला दोन मुले आहेत.एक मुलगा मामाचे गावी राहतो तर दुसरा मुलगा मोलमजुरी साठी अर्जुनी मोरगाव येथे जातो. वर्षा व इबा हे दोघे मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह कसाबसा चालवित आहेत.आणि तुटफुट झोपडीमध्ये आपला गुजारा करत आहेत. तसेच जरूघाटा गाव प्रतापगड ग्रामपंचायत अंतर्गत येत असुन जरूघाटा येथे अतिवृष्टी व ढगफुटीने शंकर नकटू ऊईके वय ६५ वर्षे व निर्मला शंकर ऊईके वय ५० वर्षे यांचे कुटुंब मागिल ३५ वर्षांपासून गवताचे झोपडीमध्ये वास्तव्य करीत आहेत.१० वर्षांपासून घरकुलाची मागणी करीत आहेत,पण अजूनही त्यांची मागणी पूर्ण झाली नाही.शंकर ऊईके यांनी सदर प्रतिनिधीजवळ सांगितले की,सन २०१६ च्या अतिवृष्टी व ढगफुटीने आम्हाला कोणत्याच प्रकारची सहायता व मदत न भेटता गावातील सधन लोकांना ३ ते ५ हजार रुपये आणि अन्नधान्य देण्यात आले.गावातील एका ग्रामपंचायत सदस्याला घरकुलासाठी विचारले असता मी तुमच्या कामासाठी हेलपाटे करू कां असे बोलतो.तसेच जरूघाटा येथील चंद्रकला बकाराम बावने वय ४५ वर्षे व बकाराम गोविंदा बावने वय ८० वर्षाचे वृद्ध असून आजही कमच्याचे थाट-याचे झोपडीत वास्तव्य करीत आहेत. मागिल पावसाळ्यात रात्रभर चारही बाजूचे ओलाव्याने रात्र जागून काढली.पण या गरीब कुटुंबाना अजुनही घरकुल मिळाले नाही.केंद्र शासनाचे धोरणानुसार सन २०२२ पर्यंत गरीबातील गरीब कुटुंब घरकुलापासून वंचित राहू नये म्हणून घरकुल योजना राबवित आहे.मात्र आजही ही पाच कुटुंब घरकुल योजनेपासून वंचित आहेत.त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाची घरकुल योजना कागदावरच राहणार हे निश्चित असल्याचे दिसून येते.
_____________________
स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून घरकुल योजनेची वाट ::-> केंद्र व राज्य शासनाचे अनेक योजना अंतर्गत गरीब कुटुंबासाठी घरकुल योजना राबविण्यात येते. केंद्रात सन २०१४ पासून भाजपाची सत्ता असुन आज सात वर्षे झाली.देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी सन २०२२ पर्यंत पक्के घर मिळावे कोणीही घरापासून वंचित राहू नये म्हणून घरकुल योजना सुरू केली.प्रधानमंत्री आवास योजना,रमाई घरकुल योजना,सबरी योजना अंतर्गत घरकुलाचे लाभ गरीब कुटुंबाना दिला जातो.त्यातही अति गरजू लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्याने घरकुल देण्याचे प्रावधन देण्यात येते. घरकुल योजना राबवून सन २०२२ पर्यंत स्वत: च्या घरापासून वंचित राहू नये म्हणून, शासन सदर योजना राबवित असून, या योजनेची वाट स्थानिक अधिकारी लावत आहेत.त्यामुळे गरीब व अती गरजू कुटुंब घरकुलापासून वंचित राहत आहेत.ही खरी या योजनेची शोकांतिका आहे.
_____________________
घर तिथे शौचालय ही योजना सुद्धा कागदावरच:-केंद्र व राज्य शासनाने घर तिथे शौचालय ही योजनाही कागदावरच राबविली आहे.कारण या योजनेचा लाभ सधन लोकांनाच देण्यात आला.त्यांचेकडे शौचालय असुनसुद्धा सुना व पोरांचे नावाने लाभ देण्यात आला .आजघडीला प्रत्येक तालुक्यात ३० टक्के गावातील लोकांकडे शौचालय नाहीत .सद्य स्थितीत जरूघाटा वरून चार किमी. अंतरावरील करांडली, बोंडगाव,सुरबन येथील लोक रोज सकाळी रस्त्याचे कडेला शौचास बसतात.ते आजही बघायला मिळते.आणि ग्रामपंचायतीचे गावाचे बाहेर गाव हागणदारीमुक्त चे फलक लावले आहेत. वास्तविक केन्द्र शासनाने सन २०१४ ते २०१९ पर्यंत घर तिथे शौचालय ही योजना राबविली.पण सन २०१७ मध्येच तालुके व जिल्हा हागणदारीमुक्त दाखवून शासनाची दिशाभूल करण्यात आली.
-----------
या सर्व प्रकरणात स्थानिक ग्रामपंचायत प्रशासन जिम्मेदार असल्याचे दिसून येत आहे.