लोकशाही स्तंभांना ग्रहण ۔۔۔۔! - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

kavyashilp™ Digital Media •Reg• MH20D0050703

२५ जानेवारी २०२१

लोकशाही स्तंभांना ग्रहण ۔۔۔۔!




लोकशाहीचा पाया नैतिकता. ती नसेल तर लोकशाही संपेल. शासन, प्रशासन चुकले. तर त्यावर अंकुश लावता यावा. यासाठी न्यायव्यवस्था. या तिघांचंही चुकलं. तर पत्रकारितेचा क्रम लागतो. पत्रकारिता म्हणजे लोकांचा आवाज. तिनं आपलं कर्तव्य चोख बजवावं. ही अपेक्षा. तिचं नातं सत्तेशी नको. लोकांशी असावं. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने लोकशाही बळकट होईल. या नैतिकतेची चर्चा तीन कारणांसाठी. पत्रकारितेतील टीआरपी घोटाळा. त्यातून उजेडात आलेल्या वॉटसअप चॅट. शेतकऱ्यांचे दिल्लीतील अहिंसक आंदोलनाकडे कानाडोळा, बिहार सरकारने समाज माध्यमांच्या विरोधात काढलेला फतवा. लोकशाहीत सत्ता पक्ष, विरोधी पक्ष आणि जनता अशी व्यवस्था असते.विरोधी पक्ष कमजोर असेल. सरकार तानाशाहीकडे जाण्याचा धोका असतो. हा धोका टाळण्याची. लोकशाही टिकविण्याची जबाबदारी चार खांबावर असते. लोकशाहीत सरकारवर टीका करण्याचा. सरकारच्या विरोधात बोलण्याचा लोकांना अधिकार आहे. विरोधात बोलूनच सरकार बदलली जातात. विरोधात बोलले नाही. तर सरकारं कशी बदलणार. हा साधा, सोपा प्रश्न. लोकशाहीत सरकारं येणार अन् जाणार. ती बदलत राहणार .हे सर्वांना अभिप्रेत आहे. त्यासाठी विरोध आलाच. विरोध नसेल तर सरकारं बदलणार कशी. ती मग राज्यातील असतील किंवा केंद्रातील. सरकारला विरोध म्हणजे देशद्रोह. तुकडे, तुकडे गॅग, अर्बन नक्षल ठरविणे. तुरूंगात डांबणे. हे प्रकार वाढले. सरकारच्या विरोधात आवाज उचलणारे चळवळे. लेखक, साहित्यिक, पत्रकार असतात. त्यांना विनाकारण डांबले जात आहे. भीमा कोरेगाव घडले पुणे जिल्ह्यात. अटक चालते विविध राज्यात. तेव्हा तपास यंत्रणेची बटिकता लक्षात येते. हे प्रकार घातक आहेत.

चार खांब.......

लोकशाहीतील चार खांब. ते मग शासन असो की प्रशासन. न्यायपालिका असो की पत्रकारिता. माजी मुख्यन्यायमूर्ती रंजन गोगाई त्या चार न्यायमूर्तीपैकी एक. त्यांनी न्यायप्रणालीवर प्रश्न विचारले. चक्क पत्रकार परिषद घेतली. तेच पुढे सर्वोच्चपदी विराजमान झाले. त्यांच्या विरोधात  आरोप झाले. महिला प्रकरणाचे शिंतोडे उडाले. त्या आड त्यांच्यावर दबाव वाढला. त्यातून काय घडलं. हे सर्व न्यायव्यवस्थेतील लोकांनी बघितलं. ते  सेवानिवृत्तीनंतर राज्यसभेवर गेले. एका पक्षाचं मांडलिकत्व पत्करले. महत्त्व त्यांचे घटले. सोबत त्यांचे निवाडे संशयाने झाकाळले.त्या तपशिलात जाण्याची इंथे गरज नाही. टीआरपी घोटाळा पोलिसांनी उजेडात आणला. त्या अगोदर सुशांत आत्महत्या प्रकरण घडले. त्या रिपोर्टीगवरून प्रश्न निर्माण झाले. मीडिया ट्रायल असं संबोधल्या गेले. त्या विरोधात अनेक व्यक्ती व संस्थांनी न्यायालयांची दारं ठोठावली. पत्रकारिरतेत हा वाईट प्रघात  आणणारे कोण आहेत. हे लोकांना माहित आहे. ते उघडे पडले. त्यांना साथ देणाऱ्यांनाही हा इशारा आहे.

न्यायालयाने खडसावले....

मुंबई उच्चन्यायालयाने 18 जानेवारी 2021ला  निर्णय दिला. त्यात मीडिया ट्रायलचे वाभाडे काढले. न्यायालय  म्हणाले, मीडिया प्रतिष्ठानांनी आत्महत्येच्या बातम्या दाखविताना संयम राखावा. मीडिया ट्रायलमुळे न्याय देताना हस्तक्षेप व गतिरोध निर्माण होतो. गुन्हे चौकशी प्रकरणांवर प्रेस चर्चा, डिबेड करू नये. केवळ सूचनात्मक माहिती द्यावी. सुशांतसिंह  राजपूत प्रकरणात रिपब्लिकन टीव्ही  व टाइम्स  नाउ वर दाखविण्यात आलेल्या बातम्या मानहानीकारक आहेत. मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती  दीपांकर दत्त व न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी  यांच्या पीठाने मीडिया ट्रायल हे केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (नियंत्रण) कायद्यातंर्गत  निर्धारित कार्यक्रम संहितेचे उल्लंघन होय.  संवेदनशील प्रकरणांची रिपोर्टिंग करताना प्रेसला  दिशानिर्देश दिले . न्यायालय म्हणाले, मीडिया प्रतिष्ठांनाद्वारे अशा बातम्या दाखविणे न्यायालय अवमाना बरोबर समजला जाईल. ज्यामुळे चौकशीत व न्याय देण्यात अडथडे निर्माण होतील. बातमी पत्रकारितेची पथ्थे व नैतिकतेला धरून असावी.अन्यथा मानहानी कारवाईचा सामना करावा लागेल असे खडेबोल सुनावले. उच्च न्यायालयाने आत्महत्या प्रकरणाच्या बातम्या दाखविण्याबाबत मीडियावाल्यांसाठी  दिशा-निर्देश जारी केले. त्यात जोपर्यंत  इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला  नियंत्रित करण्याची व्यवस्था होत नाही.  तोपर्यंत  टीवी चैनलनी आत्महत्या व  संवेदनशील प्रकरणाची  रिपोर्टिंग   करताना भारतीय प्रेस परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्वाचे   पालन करावे.  उच्च न्यायालय म्हणाले, चौकशीवर  चर्चा करतावा संयम ठेवावा. जेणे करून आरोपी व साक्षीदारांचे अधिकारांबाबत  पूर्वाग्रह होऊ नये. गुन्ह्याचे नाट्य रूपांतरण करणे .संभावित साक्षीदारांचे साक्षात्कार करणे . संवेदनशील व गोपनीय माहिती  फोडण्यास मनाई केली. शिवाय  गोपनीयता राखण्याचा अधिकार चौकशी एजेंसींना आहे. त्यांना सूचनांचा  खुलासा मागू नये. पत्रकारितेचे कान पकडण्याची वेळ न्यायालयावर आली. ही बाब भूषणावह नाही. यासाठी अशी किड दूर करणे काळाची गरज आहे.

घोटाळ्यांनी गाजला...

2020 मध्ये टीआरपी घोटाळा उघडकीस आला. मुंबई पोलिसांनी चव्हाट्यावर आणला. या प्रकरणात अनेकांना गजाआड केले. अर्नब गोसावी घोटाळ्याचे सूत्रधार . पत्रकारिता नाशविणाऱ्यांतील मोठे नाव. हा पोलिसांचा आरोप. त्यांनी अनेक वॉटसअप चाट समोर आणले. त्यात देशाच्या सुरक्षा  धोक्यात आणणारे धागे सापडले. त्यावर काय होते. याकडे देशाचे लक्ष लागलेले आहे. भारतीय पत्रकारितेचा रूतबा हेता. आदरयुक्त दरारा होता. त्याला न जुमाननाऱ्या मस्तवालांना कोणी रोखले नाही. गेल्या पाच वर्षात दर्जा आणखी खालावला. तेव्हा चांगल्या वाईटाची चर्चा सुरू झाली.गोदी मीडिया संबोधले जाऊ लागले. हा दर्जा घालवण्यात चॅनेलवाले आघाडीवर होते. त्यातील बडे मासे आता अडकू लागले.  
टीआरपी घेटाळा हा टीव्ही दर्शकांचा विश्वासघात होय. खोटी रेटींग दाखवून नंबर एकचा दावा केला जात होता.40 हजार पिपल्स मिटर लावले जात. ते  मोठ्या शहरात. त्यावरून दर्शकांची पंसती. आवडी-निवडी ठरविली जात होती. चार-पाच टक्के शहरी माणसांचे आधारे भारतीयाचे मत ठरविणारा हा खेळ. त्यातही कपट, कारस्थानांचा शिरकाव झाला. मोजक्या सडक्यांनी पत्रकीरित्त घाण केली. ती साफ करण्यीचे काम न्यायालये करीत आहेत. अशीच सफाई राजकारणात पसरलेल्या घाणीची व्हावी. त्यातून निकोप लोकशाही वाढीस मदत मिळेल. सर्वत्र भ्रष्टाचार बोकाळला. गॅस,पेट्रोल, डिझेलचे भाव वाढत आहे. महागाई वाढली. आकाशाला भिडली. तिचे मुळ भ्रष्टाचारात आहे. हे विसरून चालणार नाही. हे प्रश्न बघता  खरी पत्रकारिता कुठे दिसत नाही. ती बटीक कोणाची याचा उलगडा व्हावा. तेव्हाच पत्रकारितेचे जुने वैभव परतेल.आदरयुक्त दरारा वाढेल.माणसातली माणुसकी जागेल. जात,धर्म, गरिब-श्रीमंतीची दरी मिटेल. त्या क्षणाची प्रतीक्षा आहे. हे सर्व सुरू असताना बिहारातील सुप्रशासन बाबूच्या सरकारने सरकारच्या प्रतिनिधीच्या विरोधात बातम्या देणाऱ्यांवर सायबर कायद्यातंर्गंत बडगा उचलण्याचा आदेश काढला. जेपी आंदोलन इंथे झाले. त्याने सरकार बदलले. त्या जेपींचे नाम जपणाऱ्या सरकारच्या परिपत्रकांची निंदा होत आहे. शेतकऱ्यांचे दिल्लीच्या बॉडरवर आंदोलन चालू आहे. दोन महिने उलटतील. सव्वाशे शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. सुशांत  प्रकरण तीन महिने चालविणारे. अनेक कॅमेरे लावणाऱ्या चॅनेल कुठे आहेत.  अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला डोक्यावर घेणारा. हाच तो मीडिया .आज कुठे दिसत नाही.असे का व्हावे.असा प्रश्न पडतो. मीडिया शेतकरी आंदोलनाला न्याय देत नसल्याने खटकते. असे बरेच काही आहे. या वाईटातून चांगले घडो. 2021मध्ये भारतीय  पत्रकारितेला उजाळा मिळो. ही अपेक्षा.

अमेरिकेकडून शिकावे....

लोकशाही मजबूत असावी. ती  मजबूत  आहे. हे अमेरिकेने दाखवून दिले. डोनांल्ड ट्रंम्प यांना सत्तेचा मांज चढला. निवडणुकीत पराभव झाला. हे मानावयास ते तयार नव्हते. तेव्हा न्यायालयाने त्यांचे कान पकडले. माध्यमांनी टीकेची झोड उठविली. त्यांनाही जुमानले नाही. समर्थकांना भडकवले. त्यांना राजधानीच्या वाशिग्टंन शहरात बोलाविले. संसदेवर हल्ला करविला. 35 कोटीच्या देशात हल्लेखोर 30 हजार होते. ते जगाने बघितले. भारतासह अनेक देशांनी निषेध केला. चिंता व्यक्त केली. तेव्हा ट्रंम्पच्या पक्षातील लोकांनी विरोध केला. महाअभियोगाचा ठराव आणला. जगातील सर्वात शक्तिशाली देश. तिथे आणिबाणी लागली. त्या स्थितीत नवे राष्ट्राध्यक्ष जो बॉयडन यांचा शपथविधी पार पडला. या देशात लोकशाहीचे चारही  खांब सचेत होती. त्यांनी आपआपली जबाबदारी चोख पार पाडली. त्यातून लोकशाही मजबूत असल्याचा संदेश  गेला. अमेरिकन माणूस लोकशाहीवादी आहे. यावर पुन्हा शिक्कामोर्तब झालं. नैतिकतेचा विजय झाला. या देशातील उद्योगपतींनी रिपब्लिकन पक्षाला जाहिरीती न देण्याचा इशारा दिला. पक्षातील लोकांनी आपल्याच नेत्याच्या  विरोधात आवाज उचलला. तिथे दिसले. लोकशाही प्रेम. देशभक्ती दिसली. राष्ट्रीय भावना दिसली. तशी माणसं. तसा मीडिया. तटस्थ न्याय व्यवस्था भारतात दिसेल . तेव्हा खऱ्या अर्थाने लोकशाही बळकट बनेल.
- भूपेंद्र गणवीर
.................BG.......................