चंद्रपुरात ओबीसींनी घडविलेल्या इतिहासानंतर ओबीसी मोर्चाच्या आयोजकांवर गुन्हे दाखल ! - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

Marathi news | मराठी बातम्या । ताज्या बातम्या

२८ नोव्हेंबर २०२०

चंद्रपुरात ओबीसींनी घडविलेल्या इतिहासानंतर ओबीसी मोर्चाच्या आयोजकांवर गुन्हे दाखल !

 

चंद्रपूर/प्रतिनिधी:

ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना व्हावी  यासोबत इतर मागण्यांसाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी चंद्रपुरात 26 नोव्हेंबर रोजी जिल्हा व जिल्हा बाहेरील अनेक ओबीसी बांधवांनी ओबीसी चंद्रपुरात दाखल होत समन्वय समितीच्या नेतृत्वात मोर्चा काढत व ओबीसी समाजाची ताकद दाखवत इतिहास रचला .मात्र मोर्चाच्या यशस्वीते नंतर ओबीसी जनगणना समन्वय समितीच्या आठ सदस्यांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले.विशेष म्हणजे या मागणी हक्काच्या कार्यक्रमात सर्व राजकीय पक्षाचे नेते पदाधिकारी मंत्री खासदार आमदार असतांना गुन्हे दाखल होणे म्हणजे आश्चर्याची बाब आहे.

विशेष म्हणजे चंद्रपूरच्या आमदार किशोर जोरगेवार यांनी मोर्चा दिनीआणि या स्टेजवरून आपल्या पदाधिकाऱ्यांसोबतओबीसी रॅलीत सामील झालेल्या प्रत्येक ओबीसी बांधवांना आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत असे सांगितले.तर काही पक्षांनी मोर्चात सामील होणाऱ्या लोकांना पाण्याच्या बाटली देखील वाटले आणि आमचा ओबीसी मोर्चा ला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले

कोरोनाचा संसर्ग असताना मोर्चा काढू नका, अशी विनंती प्रशासनाने आयोजकांवर केली होती मात्र विनंती धुडकावुन  चंद्रपुरात ओबीसींचा ऐतिहासिक मोर्चा निघाला. परवानगी नसतांना आपत्तीच्या काळात मोर्चा काढल्यानंतर आता पोलिसांनी ओबीसी जनगणना समन्वय समितीच्या आठ सदस्यांवर गुन्हे दाखल केले.

यात  जनगणना समन्वय समितीचे संयोजक बळीराज धोटे, डॉ. राकेश गावतुरे, प्रा. सूर्यकांत खनके, विजय बदखल, अ‍ॅड. पुरूषोत्तम सातपुते, अ‍ॅड. फरहाद बेग, अन्वरभाई, अ‍ॅड. दत्ता हजारे यांच्यावर रामनगर पोलिस ठाण्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे.

अश्यातच मोर्चाच्या आयोजकांनी पत्रपरिषद घेत स्पष्टीकरण दिले की कोरोना कालावधीत आम्ही एकटेच नव्हतो की ज्यांनी मोर्चे आणि आंदोलने केली. राजकिय पक्षातील अनेकाणी एकत्र येत वीजबिलाची होळी पेटवली.  आंदोलने केली मोर्चे काढले,त्यात सोबत श्रमिकांसाठी देखील मोर्चे काढले गेले. आम्ही एकटे गुन्हेगार नाहीत त्यामुळे त्यांच्यावर देखील कोरोना कालावधीत मोर्चाचे आयोजन जन आंदोलन केल्यासंदर्भात गुन्हे दाखल करायला पाहिजे अशी मागणी केली.

 या मोर्चाची तयारी मागील महिन्याभरापासून सुरू होती यावेळी शहरात मोठ मोठे  फलकही लावण्यात आले होते.  परंतु प्रशासनासमोर  खरे आव्हान ओबीसी मोर्चाचे होते. हजारोंच्या संख्येत लोक एकत्र येणार असल्याने प्रशासनात धडकी भरली. त्यामुळे समन्वय समितीच्या सदस्यांसोबत जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, जिल्हा पोलिस अधीक्षक अरविंद साळवे यांनी बैठक घेतली. मोर्चाला परवानगी मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे मोर्चा काढू नका, अशी विनंती आयोजकांना केली. मात्र आयोजकांनी प्रशासनाची मागणी अमान्य केली अश्यातच. २२ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वतःजिल्हाधिकाèयांशी बोलले आणि कोणत्याही परिस्थिती मोर्चा होऊ देवू नका, असे निर्देश त्यांनी दिले. मात्र त्याच रात्री समन्वय समितीच्या सदस्यांनी अट घालत ओबीसींची जनगणना करा, असे लेखी आश्वासन केंद्रशासनाकडून मिळवून द्या. त्यानंतर मोर्चा मागे घेऊ, अशी ठाम भूमिका घेतली.

 आयोजक आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने मोर्चा काढणारच यावर अडून बसले .त्याच रात्री मोर्चेच्या आयोजकांना पोलिसांनी नोटीस पाठविली. विनापरवानगीने मोर्चा काढल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करू, असा इशारा 21 नोव्हेंबरला पोलिसांनी नोटीस मध्ये दिला. आम्ही कोविडच्या दिशानिर्देशांचे पालन करून मोर्चा काढू, असे प्रशासनाला आश्वस्त केले.मात्र  प्रत्यक्षात मोर्चा निघाला. तेव्हा अपेक्षेपेक्षा जास्त गर्दी झाली. त्यामुळे कोविडचे नियम मोर्चेक-यांकडून पायदळी तुडविल्या गेले. परिणामी उपरोक्त आठ जणांवर रामनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

ओबीसी मोर्चा बद्दल प्रशासनामध्ये पूर्वापार माहिती होती मोर्चा किती लोक सहभागी होणार कोणत्या ठिकाणाहून किती लोक येणार या बद्दल संपूर्ण माहिती असताना देखील मोर्चा च्या अगोदर यांना का थांबवण्यात आले नाही यशस्वी मोर्चाचे आयोजन आनंतर ओबीसी बांधवांनी असलेल्या ऐतिहासिक मोर्चानंतर कार्यक्रमाच्या आयोजकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे

ओबीसी मोर्चाच्या आयोजकांवरील गुन्हे मागे घ्या - आ. किशोर जोरगेवार

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व गृहमंत्री अनिल देशमूख यांना मागणी

      न्यायक मागण्यांसाठी मोर्चा काढणा-या ओबीसी जनगणना समन्वय समीतीच्या सदस्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. मात्र समाजभावना लक्षात घेत हे गून्हे मागे घेण्यात यावे अशी मागणी आ. किशोर जोरगेवार यांनी केली असून या मागणीचे पत्र त्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमूख यांना पाठविण्यात आले आहे.

        ओबीसी समाजाची जातीनिहार्य जनगनणा करण्यात यावी या प्रमूख मागणीसह इतर मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संविधानदिनी म्हणजेच २६ नोव्हेंबरला ओबीसी जनगणना समन्वय समीतीच्या वतीने चंद्रपूरात भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चासाठी समीतीच्या वतीने परवाणगी मागण्यात आली होती. मात्र कोरोनाचे कारण समोर करत पोलिस विभागाच्या वतीने परवाणगी नाकारण्यात आली. त्यामुळे विना परवाणगीच हा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात हजारो समाजबांधव सहभागी झाले होते. आता या मोर्चाच्या ८ आयोजकांवर आपत्ती व्यपस्थापन कायद्याअंतर्गत रामनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र हे सर्व गुन्हे मागे घेण्याची मागणी आ. किशोर जोरगेवार यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. ओबीसी समाजाची मागणी रास्त आहे. या मोर्चातील समाजाबांधवांचा लक्षणीय सहभाग दखलपात्र आहे. मोर्चात ओबीसी समाजासह इतर समाजातील नागरिकाही सहभागी झाले होते. राजकीय नेत्यांसह अनेक सामाजिक  संघटनांनी या मोर्चाला आपला पाठिंबा दिला होता. त्यामूळे समाज भावनेचा आदर करत आयोजकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत असे मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या पत्रातून आ. जोरगेवार यांनी म्हटले आहे.