शेतकरी व कामगार विरोधी काळे कायदे मागे घ्या:चंद्रपूर काँग्रेस कमिटी तर्फे धरणे आंदोलन - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

kavyashilp™ Digital Media •Reg• MH20D0050703

०२ ऑक्टोबर २०२०

शेतकरी व कामगार विरोधी काळे कायदे मागे घ्या:चंद्रपूर काँग्रेस कमिटी तर्फे धरणे आंदोलन

चंद्रपूर(खबरबात):
 मोदीं सरकार हे पुंजीपतींचे सरकार असून त्यांनी शेतकऱ्यांच्या व कामगारांचा हितांचे असलेले कायदे बदलवण्याचे धोरण आखले आहे. या देशातील अनेक शासकीय यंत्रणांचे खाजगीकरण करून अदाणी व अंबानी यांच्या हिताचे काम मोदी सरकार करीत आहे. 

केंद्र सरकारच्या कृषी विषयक कायद्याला महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांचे तीव्र आक्षेप आहेत, संबंधित कृषी विधेयके शेतकऱ्यांच्या विरोधी असून नयेत अशीच आमच्या महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे. मोदी सरकारने शेतकरी विरोधी कृषी कायदा मागे घेण्याच्या मागणीसाठी आज गांधी चौक येथे चंद्रपूर शहर काँग्रेस कमिटी व चंद्रपूर जिल्हा ग्रामीण काँग्रेस कमेटी तर्फे धरणे आंदोलन करण्यात आले. 

यावेळी पालकमंत्री विजय वड्डेटीवार, खासदार बाळू धानोरकर, ग्रामीण जिल्हा काँग्रेस कमिटी निरीक्षक किशोर गजबिये, चंद्रपूर शहर काँग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामू तिवारी, ग्रामीण काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष प्रकाश देवतळे, काँग्रेस नेते विनोद दत्तात्रय, युसूफ भाई, कामगार नेते के के सिंग, हारून भाई, अल्पसंख्याक विभाग प्रदेश महासचिव मलक शाकीर, महाराष्ट अनुसूचित जाती उपाध्यक्ष अश्विनी खोब्रागडे, ओ. बी. सी जिल्हाध्यक्ष उमाकांत धांडे, महिला काँग्रेस शहर अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, अनुसूचित जाती महिला अध्यक्ष अनुताई दहेगावकर, अनुसूचित जाती प्रदेश उपाध्यक्ष संजय रत्नपारखी, एन. एस. यु. आय प्रदेश महासचिव कुणाल चहारे, अल्पसंख्याक जिल्हाध्यक्ष सोहेल रझा, किसान कॉंग्रेस अध्यक्ष रोशन पचारे, किसान कांग्रेस शहर अध्यक्ष भालचंद्र दानव, नगरसेवक निलेश खोब्रागडे, नगरसेवक नंदू नागरकर, नगरसेविका सुनीता लोडीया, एनएसयूआय प्रदेश महासचिव कुणाल चहारे, युवक कांग्रेस प्रदेश सचिव सचिन कत्याल, युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव रूचित दवे, एनएसयूआय जिला अध्यक्ष यश दत्तात्रेय, युवक कांग्रेस जिल्हाध्यक्ष हरीश कोट्टावार, युवक कांग्रेस जिल्हाउपाध्यक्ष इमरान हाजी, युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष राजेश अडूर, अनुसूचित जाती शहर अध्यक्ष कृणाल रामटेके, युवक कांग्रेस शहर उपाध्यक्ष नौशाद शेख, माजी नगरसेवक प्रसन्ना सिरवार, माजी नगरसेवक दुर्गेश कोडाम, माजी नगरसेवक पितांबर कशब, माजी नगरसेविका एकता गुरुले, विजय धोबे, पप्पू सिद्दीकी, संदीप सीडाम, तौफीक शेख, सूरज कन्नूर, केतन दुरसेल्वार, राजू वासेकर, नांदुरकर जी, सुरज दुरसेलवार, वैभव येरगुडे यांची उपस्थिती होती. 
यावेळी पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मी,मोदी सरकारच्या या धोरणाच्या तीव्र शब्दात विरोध केला. मोदी सरकारच्या या धोरणामुळे येत्या काळात बेरोजगारी व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत वाढ होईल अशी भीती त्यांनी व्यक्त करीत या काळ्या विधेयकाच्या त्यांनी विरोध करण्यासाठी प्रत्येकानी समोर येण्याचे आवाहन केले. 

खासदार बाळू धानोरकर या विधेयकाला विरोध करीत कपटी पानाचा डाव आखत मोदी सरकारने राज्य सभेत पारित न होणारे विधेयक ६ खासदारांना निलंबित करून डाव साधला. आम्ही शेतकऱ्यांचे पोर असून हा अन्यायकारी धोरण राबविणाऱ्या सरकारला धडा शिकविण्यासाठी प्रत्येकानी पुढे येण्याचे आवाहन त्यांनी केले. या विरोधात जिल्हयात येत्या काळात स्वाक्षरी अभियान राबविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

ग्रामीण जिल्हा काँग्रेस कमिटी निरीक्षक किशोर गजबिये ३ अद्यादेश पारित केले. त्यामध्ये व्यापाऱ्यांना पोषक असे धोरण आखण्यात आले आहे. त्याच्या फायदा व्यापाऱ्यांना होणार आहे. यामध्ये कामगार विरोधात अनेक बाबी असल्यामुळे येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारांची फौज उभी राहणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी अन्य मान्यवरांनी आपली मते व्यक्त केली.

मोदींचा कृषी कायदा शेतकऱ्यांच्या मुळावरच उठणारा  खासदार बाळू धानोरकर 

चंद्रपूर : जागतिक व्यापार संघटनेच्या दबावाखाली शेती व शेतकऱ्यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. वरवर चांगले भासणारे सरकारचे शेतीचे कल्पनाचित्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या मुळावरच उठणारे आहे. मोदी सरकारने शेतकरीविरोधी कृषी कायदा लागू केल्यास शेतकरी या मोदी सरकारला कदापि माफ करणार नाही.

भारतातील शेती व शेतकऱ्यांचे महत्व लक्षात घेता किसान उत्पादन व्यापार विधेयक 2020 लागू करण्यात आले आहे. मात्र आत्मनिर्भर भारत अभियानाची घोषणा करणाऱ्या मोदी सरकारने या विधेयकात शेतकऱ्यांच्या हिताकडे साफ दुर्लक्ष करून देशातील अन्नदाता शेतकरी व शेतमजुरांना देशातील मुठभर पुंजी पतींच्या हाती गहाण टाकण्याचे षड्यंत्र चालविले आहे. 
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्यासाठी शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीत सुधारणा व वितरणासाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज नीती आयोगाने व्यक्त केली असताना हे विधेयक हमीभाव खरेदी पद्धतीला प्रभावित करणारे व व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत काढणारे आहे, पुंजीपती व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना शोषणात वाव देणारे आहे. 
केंद्र सरकारच्या कृषी विषयक कायद्याला महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांचे तीव्र आक्षेप आहेत संबंधित कृषी विधेयके शेतकऱ्यांच्या विरोधी असून नयेत अशीच आमच्या महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे.