वैनगंगेच्या कृत्रिम महापूराने बाधितांना प्रत्यक्ष नुकसानीची सरकारने भरपाई द्यावी: शेतकरी कामगार पक्षाची केंद्रीय पथकाकडे मागणी - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

kavyashilp™ Digital Media •Reg• MH20D0050703

१३ सप्टेंबर २०२०

वैनगंगेच्या कृत्रिम महापूराने बाधितांना प्रत्यक्ष नुकसानीची सरकारने भरपाई द्यावी: शेतकरी कामगार पक्षाची केंद्रीय पथकाकडे मागणी




पीकनिहाय पंचनामा करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्याचे केंद्रीय पथकाने दिले आश्वासन

गडचिरोली: वैनगंगा नदीला आलेल्या महापूरास गोसेखुर्द धरणाचे प्रशासन आणि महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश सरकारचे आपसात नसलेले समन्वय जबाबदार आहे.त्यामुळे नैतिकतेच्या दृष्टीने या कृत्रिम महापूराची जबाबदारी सरकारने घेवून याप्रकरणी दोषींवर कारवाई करावी आणि नैसर्गिक आपत्तीचे निकषांऐवजी प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीची पीक निहाय भरपाई करुन द्यावी, अशी मागणी अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वतीने शेतकरी कामगार पक्षाने केंद्रीय पथकाकडे केलेली आहे.
गडचिरोली येथील स्थानिक सर्कीट हाऊस येथे काल शनिवारी सायंकाळी शेतकरी कामगार पक्षाचे राज्य चिटणीस मंडळ सदस्य तथा जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते, जिल्हा खजिनदार शामसुंदर उराडे, जिल्हा सह चिटणीस रोहिदास कुमरे, संजय दुधबळे, महिला नेत्या जयश्री वेळदा, शेकाप युवा जिल्हाध्यक्ष अक्षय कोसनकर यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्ह्यात पुरग्रस्त नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाचे सदस्य आर.बी.कौल व तुषार व्यास यांची भेट घेऊन चर्चा केली व विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
   सदर कृत्रिम महापूराचे पाणी आणि गाळाने उध्वस्त झालेल्या धान पिकाच्या नुकसानीपोटी सरकारने किमान हमीभावाच्या हिशोबाने एकरी रुपये  पन्नास हजार रुपये  आर्थिक मदत द्यावी.  धान शेतीच्या पाळीवरील तुरीचे नुकसानीपोटी एकरी किमान १ क्विंटल गृहित धरुन रुपये  सहा हजार रुपये एकरी आर्थिक मदत करावी. वावरात सलग पेरलेल्या तुरीच्या नुकसानीपोटी एकरी किमान १० क्विंटल उत्पन्न गृहित धरुन रुपये  साठ हजार रुपये  एकरी आर्थिक मदत प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीपोटी देण्यात यावी. वावरात सलग पेरलेल्या कापसाचे एकरी उत्पन्न किमान १२ क्विंटल गृहित धरुन कापसाला रुपये ५५१५ / हमीभाव प्रमाणे एकरी रुपये  सहासष्ट हजार ऐकशे एंशी  रुपये नुकसान 
भरपाई शेतक - यांना देण्यात यावी.  वावरात सलग पेरलेल्या सोयाबीनचे एकरी उत्पन्न किमान १५ क्विंटल गृहित धरुन कापसाला रुपये ३८८० / हमीभाव प्रमाणे एकरी रुपये  अट्ठावन्न हजार दोनशे रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात यावी. शेतकऱ्यांच्या शेततळे, बोळी, तलावातील मच्छी वाहून गेल्याने मच्छीच्या नुकसानीपोटी एकरी १० क्विंटल उत्पन्न गृहित धरुन किमान पंधरा हजार  प्रमाणे रुपये  एक लाख पन्नास हजार  प्रमाणे नुकसानग्रस्त शेतकरी, मच्छीमार सहकारी संस्था यांना आर्थिक नुकसान भरपाई देण्यात यावी. या कृत्रिम महापूरात वाहून गेलेल्या कोंबड्या, बकऱ्या, गाई, म्हशी, बैल यासारख्या जनावरांच्या नुकसानीपोटी शासकीय योजनेतील प्रतिनग किंमतीप्रमाणे आर्थिक मदत देण्यात यावी.  पूर्णत : वाहून गेलेल्या, अंशत : पडझड झालेल्या घरांच्या व गुरांचा गोठा बांधकामासाठी तात्काळ घरकुल व गोठा बांधकाम अनुदान मंजूर करण्यात यावे. सदर कृत्रिम महापूराने शेतात, शेतातील विहिर, शेततळ्यात जमा झालेले गाळ शासनाने काढून द्यावे, त्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत गाळ किंवा रेती उपसणे तसेच मजगीच्या कामांना विनाविलंब मंजूरी देण्यात यावी. कृत्रिम महापूर पिडीत गावातील नागरिकांचे वीज बिल शेतीपंपासह पुढिल वर्षभरासाठी संपूर्ण माफ करण्यात यावे.  या कृत्रिम महापूरात शेतकऱ्यांचे वाहून गेलेल्या शेती अवजारांच्या नुकसानीपोटी किमान रुपये दहा हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्यात यावी. शेतातील कृषीपंप , ऑईल इंजिनचे या कृत्रिम महापूरामुळे नुकसान झालेले असून किमान शासकीय दराप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यात यावी.  सदर कृत्रिम महापूराने उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा पंचनामा करतांना शासनाचे प्रतिनिधी तलाठी , ग्रामसेवक , कृषी सेवक हे आखडती भूमिका घेत असून स्वता : च्या खिशातून मदत देण्याचा आव आणून सत्यस्थितीचा पंचनामा करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत, अशा कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. सदर कृत्रिम महापूराने बाधीत गावातील शेतकऱ्यांना विविध कृषीविषयक योजना तात्काळ आणि अटी शर्तीची शिथिलता देवून मंजूर करण्यात याव्यात.सदर कृत्रिम महापूराने बाधीत गावामध्ये तात्काळ रोजगार देण्यासाठी रोजगार हमी योजने अंतर्गत कामगारांच्या हाताला कामे देण्यात यावे.ज्यांचे घरं आणि घरातील अन्नधान्य व इतर साहित्याचे प्रत्यक्ष  नुकसान झाले त्याची नुकसान भरपाई सरकारने करुन द्यावी, अशी मागणीही शेतकरी कामगार पक्षाने केंद्रीय पथकाकडे केली आहे.

               दरम्यान केंद्रीय पथकाच्या सदस्यांनी, या महापूरामुळे झालेल्या प्रत्यक्ष नुकसानीचा व पीकनिहाय पंचनामा  करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात येतील, तसेच विविध मागण्यांसंदर्भातील  शेतकरी कामगार पक्षाचे  निवेदन सरकार स्तरावर सादर करण्यात येईल असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.