नगर वन उद्यान योजना व शाळा रोपवाटिका योजना - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

kavyashilp™ Digital Media •Reg• MH20D0050703

१७ ऑगस्ट २०२०

नगर वन उद्यान योजना व शाळा रोपवाटिका योजना


राज्यात नाविन्यपूर्ण व विस्तारित स्वरूपात राबवणार
- वन मंत्री संजय राठोड

नागपूर, दि.१७ : देशातील सर्व राज्यातील वन मंत्री यांची आढावा बैठक दुरदृश्य प्रणालीद्वारे केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज घेतली. या बैठकीत महाराष्ट्र राज्याकडून संजय राठोड वन मंत्री उपस्थित होते. नगर वन उद्यान योजना व शाळा रोपवाटिका योजना राज्यात विस्तारित स्वरूपात राबवण्याच्या अनुषंगाने पूर्ण तयारी राज्याची झाली असून २६ पैकी ११ महागरपालिकांचे नगर वन उद्यान प्रस्ताव व ४३ शाळांचे शाळा रोपवाटिका योजना प्रस्ताव केंद्रास सादर केले असल्याची माहिती त्यांनी दुरदृश्य प्रणालीद्वारे केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना दिली.  तसेच या योजनांसाठी केंद्राने राज्याला भरीव निधी उपलब्ध करून देण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली.
        सदर दुरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत नगर वन उद्यान, शाळा रोपवाटिका योजना, १३ नद्यांचे पुनर्जीवन योजना, वीस कलमी कार्यक्रम अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम, जल व मृदा संधारण व पाणलोट विकासासाठी प्रायोगिक स्तरावर लीडार तंत्रज्ञान सर्वेक्षण, प्रायोगिक स्तरावर बांबू व गौण वन उपजची राष्ट्रीय ऑनलाईन ई-पास प्रणाली या बाबत राज्यांची पूर्वतयारी याबाबत ही बैठक आयोजित केली होती.
राज्यातील वन विभागाचे कामकाज व प्रगती याबाबत संजय राठोड मंत्री वने यांनी माहिती देताना सांगितले की, राज्यात नगर वन योजना  बाबत राज्यात कामकाज सुरू केले असून त्याचाच एक भाग म्हणून पुणे येथे वारजे स्मृती वन उद्यान तयार करण्यात आले आहे. राज्यात २६ महानगरपालिका असून त्यापैकी ११ नगर वन उद्यानचे प्रस्ताव हे केंद्र शासनास सादर करण्यात आले आहेत. तसेच या योजनेत महानगरपालिका व स्वयंसेवी संस्था याना सुद्धा वृक्ष लागवड व पर्यावरण संरक्षण  बाबत जागृती व्हावी म्हणून सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. शाळा रोपवाटिका योजना या बाबत ४३ शाळांचे प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आले असून राज्यात १५० शाळा या मध्ये समविष्ट करण्यात येणार असून केंद्र सरकार कडून मिळणाऱ्या निधी व्यतिरिक्त जिल्हा नियोजन निधी मधून प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे शाळा रोपवाटिका योजना राबवण्याच्या सूचना लवकरच निर्गमित करण्यात येणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या २० कलमी कार्यक्रम अंतर्गत राज्यात वृक्ष लागवड बाबत  मागील ४ वर्षात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर  काम झाले असून त्या अनुषंगाने ५० कोटी वृक्ष लागवडीचे लक्ष राज्यात पूर्ण करण्यात आले आहे. या वर्षात वृक्ष लागवड सोबतच मागील वृक्ष लागवडीचे संगोपन व संवर्धन करण्याबाबत विशेष लक्ष देणार आहोत.
मृदा व जल संधारण व पाणलोट विकास बाबत आपण केंद्र शासनाच्या लीडर तंत्रज्ञान सर्वेक्षणला सर्वोतोपरी मदत करणार आहोत. केम्पा निधीमधून सन २०२०-२०२१ मध्ये वन मृद व जल संधारण बाबत नव्याने योजना तयार करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्यात आहे. पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालय कडून देशातील १३ नद्यांच्या विकासाचा विस्तृत आराखडा बनवण्यात येत असून त्यात राज्यातील गोदावरी व नर्मदा नदी यांचा समावेश असून या बाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबधितांना दिल्या आहेत. राष्ट्रीय बांबू व गौण वन उपज ओनलाईन ई-पास सिस्टीम राज्यात प्रायोगिक स्तरावर सुरु करण्याबाबत अभ्यास गट तयार करत आहोत तिच्या शिफारशी विचारात घेवून त्याची अंमलबजावणी राज्यात केली जाईल.
नगर वन उद्यान योजना
       नगर वन उद्यान ही केंद्र शासनच्या पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाची महत्वाकांक्षी योजना असून ही देशातील २०० शहरात राबवण्यात येणार आहे. त्यात राज्यातील २६ शहरांचा समावेश आहे .या योजनेसाठी २५ ते १०० हेक्टर क्षेत्रावर शहरात व शहारालगत वन क्षेत्रावर ही योजना राबविण्यात येते. या योजनेत केंद्र सरकारचा हिसा ८० टक्के असून राज्याचा हिसा २० टक्के राहणार आहे. एका शहर वन उद्यानासाठी कमाल 2 कोटी रुपये एवढा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून हा निधी प्रामुख्याने संरक्षक भिंत व वृक्षलागवड यासाठी वापरला जाणार आहे. या योजनेमुळे शहरातील नागरिकांमध्ये वन व जंगल बाबत जागृती निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.
शाळा रोपवाटिका योजना
        शाळा रोपवाटिका योजना ही विद्यार्थी जीवनात वृक्ष लागवड, वृक्ष संगोपन व वृक्ष संरक्षण व संवर्धन या बाबत आवड निर्माण व्हावी म्हणून राबवली जाणार आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांची  निवड करून त्यांच्यामार्फत एका शाळेत एक शाळा रोपवाटिका व एका रोपवाटिकामध्ये एक हजार रोपे निर्माण केली जाणार आहेत. या योजनेसाठी सरासरी  ४० ते ५० हजार अनुदान एका शाळेस दिले जाणार आहे. या दोन्ही योजना राज्यात विस्तार स्वरूपात राबवणार असल्याची माहिती संजय राठोड वन मंत्री यांनी दिली. 
तसेच या बैठकीत वन संरक्षण अधिनियम १९८० मधील तरतुदीला बाधा  न आणता  राखीव वन क्षेत्रातील तलाव मधील गाळ काढणे व शेतकरी यांचे शेतीवर तो गाळ पसरणे या बाबत केंद्र सरकारने परवानगी द्यावी अशी आग्रही मागणी संजय राठोड वन मंत्री यांनी केली. तसेच केंद्राचे वृक्ष लागवड मापदंड व राज्याचे वृक्ष लागवड मापदंड हे एकच असावेत असेही त्यांनी सांगितले. 
या दुरदृश्य प्रणाली बैठकीस केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल राज्य मंत्री बाबूल सुप्रीयो व अरुणाचल प्रदेश व गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी सहभाग घेतला तसेच या बैठकीसाठी देशातून ३० राज्यातील वन मंत्री उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्यातून वन मंत्री संजय राठोड यांचे सोबत प्रधान सचिव वने  मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख राम बाबू हे उपस्थित होते.

******