मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा:जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास ६ महिन्याची मुदतवाढ - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

kavyashilp™ Digital Media •Reg• MH20D0050703

१५ जुलै २०२०

मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा:जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास ६ महिन्याची मुदतवाढ

Imageमुंबई(खबरबात):
 व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना नोंदणी करतेवेळी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ६ महिन्याची वाढीव मुदत दिली जाईल, अशी माहीती आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, इतर मागास बहुजन विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या SEBC च्या विद्यार्थ्यांना हा मोठा दिलासा आहे.

मेडिकल आणि अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेताना नोंदणी करतेवेळी जात पडताळणी प्रमाणपत्र जमा करणे गरजेचे आहे. प्रवेशासाठी नोंदणी केल्यानंतर दिलेल्या मुदतीत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करायचे होते. मात्र लॉकडाऊन काळात जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविणे विद्यार्थ्याना गैरसोयीचे होत असल्याने मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यानं समोर प्रवेशाचा मोठा पेच निर्माण झालेला आहे अशी माहीती मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना मिळताच तातडीनं मुंबईत येऊन प्रधान सचिव आदिवासी विकास विभाग, प्रधान सचिव सामाजिक न्याय विभाग, प्रधान सचिव वैद्यकीय शिक्षण व प्रधान सचिव विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग विभागाची सचिव स्तरावर तातडीने बैठक घेतली. या बैठकीत जात पडताळणी प्रमाणपत्राअभावी मराठा समाजाच्या विधार्थ्याचें कोणत्याही परिस्थिती नुकसान होता कामा नये असे निर्देश मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले व तातडीने या संदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकार्याना दिले .विद्यार्थ्याचें नुकसान होऊ नये म्हणून इतर मागास बहुजन विकास विभागाकडून काल तातडीनं संबंधित प्रस्ताव तयार करून आदिवासी विभागामार्फत माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे . त्यामळे विद्यार्थ्याना दिलासा मिळणार आहे. 
कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसह अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती अशा सर्व घटकांतील विद्यार्थ्याना हि जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अनेक अडचणी `येऊ शकतात हे लक्षात घेऊन मराठा समाजासह अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती अशा सर्व घटकांतील विद्यार्थानाहि का सूट देऊ नये हा प्रश्न उपस्थित करून सर्व विद्यार्थ्यांना सूट देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे.