प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयक 2020 हे शेतकरी व गरीब विरोधी:ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

kavyashilp™ Digital Media •Reg• MH20D0050703

प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयक 2020 हे शेतकरी व गरीब विरोधी:ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत


मुंबई(खबरबात):
प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयक 2020 हे शेतकरी व गरीब विरोधी असल्याने ते त्वरित मागे घेण्याची विनती राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी पत्राद्वारे केंद्रीय ऊर्जामंत्री यांना केली आहे.

केंद्रीय ऊर्जामंत्री यांना पाठविलेल्या पत्रात डॉ. राऊत यांनी प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयकात क्रॉस सबसिडी संपूर्णपणे रद्द करण्याविषयीच्या धोरणाचा खूप मोठा फटका घरगुती, शेतकरी व गरीब ग्राहकांना बसत असल्याने त्यांना वीज दर परवडणारे नसल्याने या वर्गवारीतील ग्राहकांवर मोठा आघात होणार असल्याचे म्हटले आहे.

त्यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, राज्य वीज नियामक आयोग हे क्रॉस सबसिडीला कमी करण्याच्या अनुषंगाने वीज दर निश्चित करून कोणत्याही ग्राहकांच्या वर्गवारीवर याचा आघात होणार नाही याची खबरदारी घेऊन नियमानुसार वीज दर निश्चित करीत असते. परंतु एकंदरीत परिस्थितीचा विचार करता व मागील ऐतिहासिक पार्श्वभूमी विचारात घेता आजच्या घडीला क्रॉस सबसिडीला पूर्णतः रद्द करणे अशक्य आहे.

त्यांनी पुढे हे स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक राज्यातील विशिष्ट स्थिती पाहता वेगवेगळ्या वर्गवारीतील ग्राहकांची संख्या वेगवेगळी असून क्रॉस सबसिडीच्या गरजाही वेगवेगळ्या आहेत. जसे देशातील सगळ्यात जास्त कृषीपंप महाराष्ट्रात आहेत व कृषीपंपाचा वीज वापरही देशाच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. मात्र काही राज्याचा विचार करता कृषिपंपासाठी वीज वापर फारच कमी आहे. 
अश्या परिस्थितीत जर वीज दर धोरण सगळ्याच राज्यात समान राहीले तर काही वर्गवारीतील ग्राहकांना ते अतिशय जाचक व आर्थिकदृष्टया न परवडणारे असल्याने सामाजिक रोष निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे राज्य वीज नियामक आयोगांना क्रॉस सबसिडीचे प्रमाण उत्तरोत्तर कमी करण्यासाठी योग्य ते निर्णय घेण्याचे अधिकार अबाधित ठेवणे गरजेचे असून प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयकातील वीज दर धोरण हे अयोग्य आहे.

प्रत्येक राज्याला त्यांच्या गरजेनुसार क्रॉस सबसिडीचे धोरण निश्चित करून व वीज पुरवठ्याचा सरासरी दर विचारात घेऊन त्यानुसार वीज दर निश्चित करण्याचे अधिकार असले पाहिजे परंतू प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयकामुळे हे अधिकार केंद्र सरकारच्या हातात देण्याचे प्रयोजन अनुचित आहे, असे डॉ. राऊत यांनी म्हटले आहे.

प्रस्तावित वीज (सुधारणा) विधेयकात ग्राहकांना वीज पुरवठ्याच्या खर्चानुसार वीज दर आकारण्यात येणार असून त्यांना वीज बिलात कोणतीही सबसिडी देण्यात येणार नसल्याने ते बिल भरणे बंधनकारक आहे. मात्र जर त्याला वीज दरात सबसिडी द्यायची असेल तर ती त्याच्या बँक खात्यात सरळ जमा करण्यात येईल. विज बिलात त्याचे समायोजन करता येणार नाही. सबसिडीची अग्रीम रक्कम अश्या ग्राहकांच्या खात्यात वीज बिल अदा करण्यापूर्वी जमा करावी लागेल.

ग्राहकांना सबसीडीचा सरळ लाभ देण्यापूर्वी वस्तुस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे. यात लाभार्त्यांची योग्य निवड करण्याबाबत खरी अडचण आहे. बहुतांशवेळी वीज मीटर हे घरमालक अथवा त्याच्या नातेवाईकाच्या नावे असते. वापरकर्ता जर भाडेकरू असेल तर त्याच्या खात्यात सबसिडी सरळ जमा होणार नाही. तसेच सध्या बहुतांश कृषीपंप ग्राहक हे वीज बिल भरत नसल्याने सबसिडीचे पैसे सरळ कसे त्याच्या खात्यात जमा करता येईल, असा प्रश्न निर्माण होतो. 
ह्या ग्राहकांकडून वीज बिल खूप कमी प्रमाणात भरल्या जात असल्याने थकीत बिलाच्या विलंब दंडासोबत थकीत बिलाचा बोजा अधिकच वाढेल.यामुळे वितरण कंपन्यांपुढे आर्थिक अडचणी निर्माण होईल व परिणामत: अश्या कृषीपंप ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित करावा लागेल. ग्राहकांना सबसिडीचा सरळ लाभ देतांना याचा विचार करण्यात आलेला नाही.सोबतच थकबाकीदार ग्राहक याचा लाभ घेऊन भविष्यातील वीज देयके अदा करणार नाही. त्यामुळे वीज बिलासंबंधी वितरण कंपन्यांपुढे निर्माण होणाऱ्या सगळ्या अडचणींचा विचार ह्या सुधारणा विधेयकात करण्यात आलेला नाही. 
मात्र नियमितपणे विज बीलाचा भरणा करणाऱ्या औद्योगिक व पॉवरलुम सारख्या वर्गवारीतील वीज ग्राहकांना जर सरळ लाभ हस्तांतरित करता येत असेल तर तसा प्रयत्न करता येईल, असे मत डॉ. राऊत यांनी यावेळी व्यक्त केले.