अर्थव्यवस्था पेलवेना; सरकार हतबल... - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

kavyashilp™ Digital Media •Reg• MH20D0050703

०६ जून २०२०

अर्थव्यवस्था पेलवेना; सरकार हतबल...



भारताची अर्थव्यवस्था पेलवत नाही. हे चित्र जगात निर्माण झाले. त्यावर मुडीजने शिक्कामोर्तब केला. आर्थिक पतमानांकन बीएए-३ दिला. ही श्रेणी कर्ज फेडण्यात असमर्थ ठरू शकते. या श्रेणीत मोडणारा देश. चालूवर्षात जीडीपी दर ३.५ वरून १.८ पर्यंत घसरेल असा संकेत. आटलेली सरकारी गंगाजळी. बँका, वित्तिय संस्थांचे अनुत्पादित कर्ज.  उत्पादन क्षेत्रात आलेली मरगळ. रोजगार निर्मितीत घट आदी कारणांमुळे भारताचे आर्थिक पत मानांकन घटले. भारतीय चलनाची पत  ढासळलेली राहील. हा त्याचा निष्कर्ष होय. राज्यकर्त्यांना ही आर्थिक स्थिती पेलवत नाही.गरिबांच्या पाठोपाठ मध्यमवर्गीय संकटात आला.त्यांच्या जगण्याचा आधार बँक ठेवी. त्यांचे दर ११ टक्क्यावरून ५ टक्क्यावर  आले. अशीच अवस्था सेवानिवृतकांची झाली. एका झटक्यात तो अडचणीत आला. ही स्थिती छोटा व्यवसायिकही अनुभवतो आहे. सरकार हतबल आहे. सावरण्यासाठी सरकारी उपक्रमांची हिस्सेदारी विक्री सुरू केली. ही फसली तर ' तेल गेले. तुप गेले. हाती धुपारणे राहिले ' म्हणण्याची पाळी येईल. ही स्थिती अचानक निर्माण झाली नाही. नोटबंदीने डबघाईस आलेल्या अर्थव्यवस्थेवर चुकीच्या टाळेबंदीने डब्बल आघात केला. हे असेच चाललेतर सरकार समुद्रातील पाणी सोडून बरेचं काही विकणार  असे लोक उपरोधिकपणे बोलू लागलेत.

देशाचे आर्थिक आरोग्य बिघडले आहे. ग्लोबलच्या आड सारेच विकत सुटले. आजची अवस्था  रस्ता तिथे पथकर आहे. पथकर नाही असा रस्ता शोधून सापडत नाही. हे रस्ते कित्येक वर्षांसाठी  खासगी उद्योगपतींकडे  सोपविण्यात आलेत. त्यांचा वसुली  मीटर चालू आहे. तो चालू  राहील. तोपर्यंत लोकांचे खिसे कापले जातील. शंभर-दीडसे किलोमीटर मागे दोनसे- तिनसे रूपये मोजावे लागतात. ते सुध्दा केवळ  २४ तासासाठी. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा तेवढीच कात्री असते. किती वाहने, किती रस्ते, किती पथकर काही हिशेब आहे. उद्या गावातील  गाव रस्तेही विकतील. घरातून बाहेर पडले की टँक्स भरा. ही स्थिती निर्माण केली जाईल. सरकार  बीओटी शिवाय पर्याय नाही असे समर्थन करते.  आता आर्थिक बळ प्राप्तीसाठी विमानतळ , तेल, गँस, खनिज उत्पादक कंपन्या, रेल्वे, पोर्ट, सरकारी उपक्रम, शस्त्र, दारूगोळा उत्पादक कंपन्या  खासगी मालकांना सोपविल्या जात आहेत. भागभांडवल विक्री हा अजब प्रकार आहे. ' पिट लगे न कस्तुरी ' काही न करता करोडोंच्या मालमत्तेचा  मालक होण्याचा हा प्रकार आहे. ५१ टक्के  एफडीआयला विरोध करणारे सत्तेवर येताच ७० टक्के गुंतवणुकीचे प्रस्ताव देत आहेत.

शाळा, दवाखाने खाजगी ..

या  सरकारने शिक्षण संस्था विकल्या. शिक्षण महागले. दवाखाने विकले. उपचार महाग झाले. रस्ते विकले. प्रवास महाग झाला. आता रेल्वे, विमानतळ विक्रीस काढले.  स्वप्न दाखविले. भ्रष्टाचारमुक्त भारत. विदेशी बँकांमध्ये लपवून ठेवलेला पैसा आणणार. प्रत्येकाच्या बँक खात्यात १५ लाख जमा करणार.  एक रूपयाही टाकला नाही. उलट अनेक बँका बुडाल्या. लाखों  लोकांच्या ठेवी बुडाल्या. घामाचा जमा केलेला पैसा परत मिळवून दिला नाही. २०१४ ते २०१८ या काळात  घोटाळ्यांची १९००वर प्रकरणे घडली. २०१९ या वर्षात  घोटाळ्यांची संख्या १५ टक्यांनी वाढली. ही घोट्याळ्यांची रक्कम  ७१ हजार ५४२.९५ कोटी  झाली. काही कर्ज  बुडवे  विदेशात पळून गेले. त्यांचे कर्जही सरकारने माफ केले. सामान्य माणूस किंवा शेतकऱ्यांचे कर्ज थकले. तर बँक  त्यांच्या घर व संपत्तीवर जप्ती बजावते. मोठ्या माशांचे कर्ज माफ करते.

हे कोणते पँटर्न...?
काँग्रेसने मिश्र अर्थव्वस्था अंगिकारली होती. त्यामुळे टाटा, बिर्ला ,बजाज  घराण्यांचे उद्योग वाढले. त्याच गतीने सार्वजनिक उद्योग वाढले. हे उपक्रम खासगी उद्योजकांच्या तोडीचे होते. किंबहूना काही उपक्रम  त्यापेक्षा कांकणभर सरस होते. तरूणांना रोजगार देत. सोबत नफा सरकारी तिजोरीत जमा करीत. आता गुजरात पँटर्न आलं. त्यांच्यासोबत अडाणी, अंबाणी सारखे उद्योजक आले. त्यांना  जमिन, पाणी, वीज सवलतीच्या दरात. बँकेचे कर्ज सरकार मिळवून देते.   त्यांच्या सेवा व माल जादा दराने घेण्यास  लोकांना भाग पाडते.  दुरसंचार सेवेचे दिवाळे काढते. विविध सेवाचे अगोदर असेच बारा वाजविले जाते. त्यानंतर विक्रीचे दरवाजे उघडले जातात.  खाजगी उद्येजकांना सरकारी सेवांची स्पर्धा नको. ही छुपी आत्मनिर्भरता होय. सरकारी सेवा नाही, भांडवलधारी सेवा घ्या. प्रश्न असा निर्माण होतो. तुम्हाला सरकार चालविण्यास निवडून दिले की सरकारी सेवा, उपक्रम मोडीत काढा. अन् मुठभर मित्रांचे उद्योग तेजीत आणण्यासाठी . एक दोन उद्योग असते तर समजण्या सारखे होते. सर्वच उद्योग भांडवलदारांच्या घशात घातले जात आहेत. दहा,वीस टक्के भागिदारी मान्य करता आली असती. इंथे ५१ ते ७० टक्के भागिदारी. लोग सब समजते है. उतने भी अडाणी नही. तुम्ही  सहा वर्षात ना उद्योग उभे केले. न शाळा, ना दवाखाने. जे जुने आहेत. ते सुध्दा विकता. या  अगोदर केंद्र सरकारचे एक विनियोजन विभाग होते. हे विभाग एकादे सरकारी उपक्रम आजारी पडले. डबघाईस आले.  त्यावर उपाययोजना करीत असे. सोप्या भाषेत उपचार करीत असे. या सरकारने त्याचे  नावच बदलले. आता 'गुंतवणूक  व लोकसंपत्ती व्यवस्थापन ' असे नाव दिले. त्या मार्फत विक्री सुरू आहे.

२८ कंपन्यांची विल्हेवाट ..

 या  २८ कंपन्या  आहेत. ज्याची सरकार वेगवगळ्या पध्दतीने विल्हेवाट लावणार आहे. यात  स्कूटर्स इंडिया लि., ब्रिज अँड रूफ कंपनी इंडिया लि, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लि.,भारत पंप्स अँड कम्प्रेसर्स लि, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि, भारत अर्थ मूवर्स लि., फेरो स्क्रैप महामंडळ, पवन हंस लि., एअर इंडिया व पांच सहायक कंपन्या , एचएलएल  लाइफकेयर, हिंदुस्तान  एंटीबायोटिक्स लि., शिपिंग  कॉरपोरेशन ऑफ  इंडिया, बंगाल केमिकल्स अँड फार्मास्यूटिकल्स लि.,
नीलांचल इस्पात  लि.,  दुस्तान प्रीफैब लि,  इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि., भारत पेट्रोलियम  कॉरपोरेशन,
कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनएमडीसीचा नागरनकर स्टील प्लांट, सेलचा दुर्गापुर अलॉय स्टील प्लांट, सलेम स्टील प्लांट व भद्रावती यूनिट.  टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड , इंडियन मेडिसीन ऐंड फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लि.,कर्नाटक एंटीबायोटिक्स, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन , प्रोजेक्ट अँड डेवलपमेंट इंडिया लि.
 कामरजार पोर्ट आदी आहेत. अंतरिक्ष संशोधन, कोळसा खाणी , विमानतळही सोडले नाही.  भारतातली माती देखील अरब कंट्रींमध्ये विकली जाते. का तर म्हणे सर्वत्र रेती असल्याने झाडे लावता येत नाही. विमानाने माती पुरवली जाते. देशातील मुस्लिमांचा तिटकारा अन् विदेशी मुस्लिमांसोबत गळाभेट. मग ती बिर्यानीसाठी असो की  माती विक्रीसाठी. कोण पुरवतो माती. राजकारण व्हावे लोकहितासाठी . लोक आणखी भिकारी होत आहेत. कर्जात  डुबत आहेत.

ठेवी व्याज घसरण..

सामान्य माणूस चिंतातूर आहे. कष्टकरी, शेतकरी, मध्यमवर्गीय,  सेवानिवृत कर्मचारी कष्टाने जमविलेला पैसा बँकेत ठेवीच्या स्वरूपात ठेवत होता. ही पुंजी म्हातारपणी अडीअडचणीत कामाला येईल असा त्यांचा विश्वास होता. अगोदर त्यावर १० ते ११ टक्के व्याज मिळत होता. हा व्याज दर सहा वर्षात ५ ते ६ टक्कापर्यंत घसरला. गरीब आणखी गरीब आणि १० टक्के लोकांकडे देशाची सत्तर टक्के सपत्ती जमा झाली. हे कोणते  पँटर्न, कोणते तुमचे अर्थशास्त्र. निवडणूक आली की हिंदुस्थान, पाकिस्थान . युध्दाची भाषा. मीडियात, टी.व्ही चँनेलवर  रोज चर्चा चालते. लोकांच्या ठेवींवरील व्याज ५० टक्के का कमी केला. शेतकऱ्यांसाठी 'किसान विकास पत्र'  होते. त्यावर बरा व्याज होता. तो बंदच करून टाकला. तरी किसान कैवारी. तुम्हाला बाँटलचे पाणी आणि गावकऱ्यांना गडूळ पाणी. ते सुध्दा एक दोन किलोमीटर पायपीट केल्यावर मिळते. शहरी भागातही ४० टक्के लोकांचे पाण्याचे वांदे आहेत. हे लोकल, ग्लोबल होय. हाच स्वदेशीचा नारा. पाणी, रस्त्यांविना, अर्धपोटी जगा. कुठे आहे नीति आयोग. हे प्रश्न सोडवा. मग निर्भरतेवर बोला. हे ठणकावून सांगितले तरच धोरणे बदलतील.


भूपेंन्द्र गणवीर 
ज्येष्ठ पत्रकार 
..×××....BG.....×××..