नोकरकपात ही सुवर्णसंधी नव्हे - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

kavyashilp™ Digital Media •Reg• MH20D0050703

नोकरकपात ही सुवर्णसंधी नव्हे





कोरोना लाॅकडाऊन जसजसे शिथिल होत आहे तसतसे सरकारने आर्थिक पुनरूज्जीवनासाठी वेगाने पावले उचलणे सुरू केले आहे तर विशेषतः माध्यमांच्या क्षेत्रात वेगाने नोकरकपातही सुरू झालेली दिसते.अर्थात ती या क्षेत्रापुरतीच राहणार नसून सर्वच क्षेत्रांना तिचा फटका बसत आहे व बसणारही आहे. मजुरांच्या स्थलांतरामुळे तर नोकरटंचाईसारखी परिस्थिती निर्माण होत आहे. एक जूननंतर लाॅकडाऊन आणखी शिथिल होत असल्यामुळे एकीकडे लोकांना काम मिळत नाही आणि दुसरीकडे उद्योगाचा कुशल कामगार मिळत नाहीत अशी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता दिसत आहे. ही स्थिती नेहमीसाठी राहणार नसली तरी काही दिवस तरी निश्चितच राहणार आहे. पण हल्लीची स्थिती म्हणजे नोकरकपातीसाठी सुवर्णसंधी आहे असे जर मालक वर्ग समजणार असेल तर ते अतिशय दुर्दैवी ठरणार आहे आणि या बाबतीत माध्यम क्षेत्रातील मालकवर्ग जर आघाडीवर राहणार असेल तर ती चिंताजनक बाब ठरणार आहे. या क्षेत्राबाबत समाजमाध्यमांवर येणारी माहिती लक्षात घेतली तर विशेषतः मुद्रितमाध्यमातील अनेक वृत्तपत्रे झपाट्याने बंद केली जाऊ लागली आहेत. काही आवृत्या बंद केल्या जात आहेत. कर्मचार्यांची संख्या कमी केली जात आहे व त्याच्या जोडीला वेतनकपातही केली जात आहे. वृत्त्तवाहिन्याही या बाबतीत मागे राहणार नाहीत. यावरून असेहीदिसते की, कोरोना ही जणू नोकरकपातीची सुवर्णसंधी आहे अशा थाटात मालक वर्ग ही पावले उचलत आहे. त्यांच्या समृद्धीत वाटा उचलणार्यावर हा घोर अन्याय आहे असेच म्हणावे लागेल.
खरे तर ही समस्या माध्यम क्षेत्रापुरतीच आहे असेही म्हणता येणार नाही. कोरोनामुळे सर्वच क्षेत्रात कमी अधिक प्रमाणात ती आहे. ती अचानक उदभवली असेही नाही. कोरोना आला तेव्हापासूनच त्याबद्दल अंदाज बांधले जात होते. पण आता कोरोनाबरोबरच आर्थिक पुनरूज्जीवनासाठी पावले उचलणे सरकारने सुरू केल्यामुळे अपेक्षेपेक्षा आधी त्याचे चटके बसू लागले आहेत. येत्या काळात त्याची तीव्रता वाढण्याची ही चिन्हे आहेत.
खरे तर ज्या दिवशी आपण मुक्त अर्थव्यवस्था आणि जागतिकीकरणाचा स्वीकार केला त्यानंतर अशी स्थिती केव्हा तरी येणारच होती. कोरोनाने ती लवकर आणली एवढाच काय तो फरक. दुसरे म्हणजे सोयीचे तेवढे स्वीकारायचे व गैरसोयीचे नाकारायचे ही आपली वृत्तीही नेहमीच आडवी येत असते. एका जागतिक स्तरावरील अर्थशास्त्रज्ञानेच या संदर्भात आपला सिद्धांत सांगून ठेवला आहे. त्याचे म्हणणे असे की, जर का आपल्याला स्थायी समृद्धी हवी असेल तर आपल्याला व्यक्तिस्वातंत्र्य, विदेशी भांडवल, जलद विकास व लोकशाही या चार गोष्टींपैकी कोणतीही एक गोष्ट सोडण्याची तयारी ठेवावीच लागेल. आपली समस्या अशी आहे की, आपली तशी तयारी नाही. आपल्याला काहीही न सोडता सर्व काही हवे आहे.तेही लवकर हवे आहे.
याची चर्चा कितीही मर्यादेपर्यंत करता येईल. पण मी सद्यस्थितीचा विचार माध्यम उद्योगापुरताच करू इच्छितो. कारण तो तातडीचा विषय बनला आहे आणि या उद्योगात जे घडेल त्याचे परिणाम इतर क्षेत्रांवरही होणार आहेत.
माध्यम क्षेत्राचा नेहमी दावा असतो की, हेच एकमेव क्षेत्र असे आहे की, जेथे वस्तूची विक्री किंमत उत्पादनखर्चापेक्षा कमी असते. सकृतदर्शनी ते खरेही वाटते. मी स्वतः वाचक मेळाव्यांमधून असाच युक्तिवाद करत होतो. कारण दैनिकाच्या एका अंकाचा उत्पादन खर्च दहा रुपयांच्या आसपास येतो व तो अंक बाजारात पाच रुपयाला विकला जातो. एजंटांचे,हाॅकर्सचे कमिशन वेगळेच. रुपयांचा हा फरक दैनिके जाहिरातींच्या माध्यमातून वसूल करतात.हे गणित कुणालाही लगेच कळेलही. पण हा भ्रम आहे. कारण जाहिरातींचे सर्व पेमेंट चेकद्वारेच येते असा दावा कुणीही करू शकत नाही. छोटी पेमेंटस रोखीने येणे, त्यांच्या पावत्या देणे ह्या वैधानिक औपचारिकताही पाळल्या जात असतील पण ज्या लाभांचे मूल्य करोडोमध्ये माध्यमांचे संचालक वा त्यांच्या त्यांच्या कंपन्यांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे मिळते ते कुणीच हिशोबात घेत नाही. कर्मचार्यांवर होणारा वाढता खर्च तत्परतेने दाखविला जातो. त्यामुळे आम्हाला हा उद्योग चालविणे शक्य होत नाही असे तर हे लोक वेतन मंडळांच्या शिफारशींच्या वेळी नियमितपणे सांगत असतात. त्या संबंधीच्या सरकारी आदेशाना सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आव्हान देत असतात आणि न्यायालयाच्या निर्णयाना डावलतही असतात. जे फायदे केवळ माध्यमांवर नियंत्रण असल्यामुळेच त्याना मिळतात त्यांचे बाजारमूल्य कधीच कुणाला कळत नाही.
याचे अधिक स्पष्टीकरण करता येईल. या संचालकाना केवळ माध्यम संचालक असल्यानेच समाजात प्रतिष्ठा मिळते, आमदारखासदारादिक पदे मिळतात. राज्यसभेत वा राजभवनात स्थान मिळते.सरकारदरबारी मान सन्मान आणि अग्रक्रम मिळतो. त्यांचे निश्चित मूल्य कदाचित काढता येणार नाही पण ते अमूल्य आहे असे जरूर म्हणता येईल. पण तेही क्षणभर बाजूला ठेवून विचार करू या. केवळ माध्यमांच्या बळावर या संचालकांना मिळ्णार्या काही लाभांचे मूल्य निश्चितपणे ठरविता येईल. उदाहरणार्थ त्यांनी अग्रक्रमाने  मिळविलेल्या सवलतीच्या  दरातील जमिनी, त्यांची त्यावेळची किंमत आणि आजच्या बाजारभावाने होणारी किंमत यातील फरक लक्षात घेतला तर कुणीही माध्यम व्यवसाय तोट्यात चालतो असे म्हणू शकणार नाही. पण आतापर्यंत आपली प्राप्तिकराची व्यवस्था अशी होती की, तिच्या धाकाने खरे उत्पन्न लपविण्याचा मोह कुणालाही होऊ शकतो. या मार्गाचा उपयोग सर्वच क्षेत्रे करतात. माध्यमेच  घेतात असेही नाही. आपल्याकडे खोर्याने  पैसे करणार्या बर्याच  डाॅक्टरांच्या नावाने शेती खरेदी केली जाते. पण ती मंडळी त्या शेतीमधील फार्महाऊसचा तेवढा उपभोग घेतात. त्यात कष्ट तर दूर राहिले,देखरेखही करीत नाहीत. कारण त्यांच्यासाठी सतत तोट्यात चालणार्या शेतीचा उपयोग खरे उत्पन्न लपविण्यासाठीच प्रायः केला जातो.
डाॅक्टर वा तत्सम मंडळी जसा शेतीचा वापर करतात तसाच माध्यमांचे संचालक   वा मालक पोलिटिकल अॅडव्हर्टायजिंगच्या नावाखाली  मिळ्णार्या जाहिरातींतून, पेज थ्री किंवा अॅडव्होर्टियल नावाच्या नव्या सवंग प्रकाराद्वारे करतात आणि निवडणुकीच्या काळातील पेड न्यूजच्या माध्यमातून करतात. त्यासाठी आपल्याकडील संपादक वा राजकारण्यांभोवती फिरणार्या वार्ताहरांची  उपयोग करतात. अलिकडे तर संपादकानाही जाहिरातींचे टारगेट दिले जात असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू असते. 2002ची गोष्ट आहे. ठाण्यातील एका जाहीर कार्यक्रमात लोकसत्ताचे त्यावेळचे संपादक स्व. अरूण टिकेकर  म्हणाले  होते ' पुरेसे पैसे मोजले तर अग्रलेखही पाहिजे तसा लिहून घेतला जाऊ शकतो.' नुकतेच दिवंगत झालेले कल्पक ज्येष्ठ पत्रकार स्व. अभिनंदन थोरात त्यावेळी गडकरी रंगायतनात माझ्या शेजारीच बसले होते आणि त्यांच्या शेजारी बसण्याची जागा ठाण्यातील पत्रकार कैलास म्हापदी यांनी करून दिली होती. स्व. टिकेकर यांचा अनुभव तसा नसेल असे मला वाटते पण त्याच लोकसत्तेच्या संपादकांनी अख्खा अग्रलेख परत घेण्याचा विक्रम आपण याचि देही याची डोळा पाहिला आहे. माध्यम क्षेत्रातील कारभार कसा चालतो हे त्यावरून कळू शकते.  कुणी त्यासाठी पुरावा मागील पण कागदोपत्री तो कुणालाही देता येणार नाही. पण या संचालकांची जीवनशैली पाहा, त्यांचे बंगले पाहा ,आलिशान गाड्या पाहा आणि अंदाज लावा.शिवाय त्याना केन्द्र व राज्य सरकारांच्या जाहिरातीही मिळत असतात. महानगरांमधील साखळी वर्तमानपत्रे त्याचाही लाभ घेतच असतात.
अर्थात या मंडळींच्या माध्यम क्षेत्राच्या विकासातील योगदानाकडेही आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. या मंडळींनी या तोट्याच्या व्यवसायात गुंतवणूक   केली, तंत्रज्ञानात्मक विकास केला शिवाय हजारो लोकांना रोजगारही दिला ही वस्तुस्थिती मान्यच करावी लागेल. गेल्या शंभरेक वर्षात या उद्योगातील इन्फ्रास्ट्रक्चरात केलेली प्रगती आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे समाजात केलेली वैचारिक जागृती हिचे मोल करताच येणार नाही. त्यामुळेच ते जेव्हा सद्यस्थिती म्हणजे नोकरकपातीची सुवर्णसंधी मानण्याचा प्रकार अमलात आणू इच्छितात तेव्हा खेद होतो.
वस्तुतः या मंडळींनी आपल्या सहकार्याना विश्वासात घेऊन आर्थिक पुनर्वसनाच्या योजना तयार करायला हव्यात. त्यांच्या अडचणींची सहकार्याना निश्चितच जाणीव आहे. त्यामुळेच ते त्याना सहकार्यही देत असतात.सर्व  सोंगे आणता येतात  पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही हेही त्याना कळते.आजच्या परिस्थितीत  सहकार्य द्यायलाही ते तयार होतील पण तुम्ही या अडचणीच्या काळात त्यांचे संसार  उद्ध्वस्त करणार असाल तर तो फार मोठा अन्याय ठरेल. यातून 'एनीथिंग लेस दॅन टर्मिनेशन 'या सूत्राखर्चाच कमी करण्याचा आग्रह समजला जाऊ शकतो पण माणसेही कमी करा हा आग्रह न समजण्यासारखाच आहे. योग्य व मानवी मूल्यांचा  वापर केला तर अजूनही मार्ग निघू शकतो. पत्रकारांनी त्या दृष्टीने आपल्या प्रभावाचा वापर करून सरकारला पावले उचलण्यात प्रवृत्त करायला हवे.
याबाबतीत पत्रकारांच्या संघटनाही बरेच काही करू शकतात असे कुणी म्हणू शकेल पण दुर्दैवाने त्या जवळपास निकालात निघाल्या आहेत. त्यांचे अस्तित्व कृतीतून जाणवत नाही
 कागदावर मात्र आहे. पत्रकार संघांचे क्लबांमध्ये केव्हा व कसे रूपांतर झाले हे कुणालाच कळले नाही. आतापर्यंत जे झाले ते जाऊ द्या. आता त्याचा विचार करण्याची गरज नाही. लोकांचे रोजगार वाचले पाहिजेत. शेवटी महिनाअखेर हमखास मिळणारा पगार याला कोणताच पर्याय नाही. तोच जर मिळणार नसेल तर अतिशय भीषण परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.


ल.त्र्यं. जोशी 
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर.