डॉ.ऍड.अंजली साळवे यांच्या आवाहनाला क्षयरोग कर्मचारी संघटनेचा सकारात्मक प्रतिसाद - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

kavyashilp™ Digital Media •Reg• MH20D0050703

डॉ.ऍड.अंजली साळवे यांच्या आवाहनाला क्षयरोग कर्मचारी संघटनेचा सकारात्मक प्रतिसाद

नागपूर/प्रतिनिधी:
राज्यापुढे कोरोच्या महामारीचे भीषण संकट उभे अहे. ही वेळ सरकारला साथ देण्याची असल्याने प्रस्तावित संप तुर्तास पुढे ढकलण्याचे आवाहन डॉ. ऍड. अंजली साळवे यांनी केले होते. संघटनांसोबत झालेल्या चर्चेअंती त्यांच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देत प्रस्तावित आंदोलनात सहभाग घेणार नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष शशांक चुंभळ यांनी पत्राव्दारे डॉ. ऍड. अंजली साळवे यांना कळविले आहे.

आरोग्य सेवेतील कंत्राटी कर्मचा-यांना शासकीय सेवेत कायमस्वरूपी समायोजन करण्याचे शासनस्तरावर वारंवार आश्वासन मिळूनही या कर्मचा-यांचे अद्यापही समायोजन झाले नसल्याने त्यांच्यात प्रचंड असंतोष आहे. आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी या कर्मचारी संघटनांनी दि. 18 मे 2020 पासून सविनय कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा शासनाला दिला होता.

 या अनुषंगाने ‘कोविद-19’ च्या अनाकलनीय परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी या कंत्राटी कर्मचा-यांची साथ आपल्याला बहुमोलाची ठरत आहे आणि यापुढेही ठरणार असल्याने त्यांच्याशी याबाबत रितसर चर्चा करून तुर्तास हे प्रस्तावित आंदोलन पुढे ढकलून सर्वसमावेशक तोडगा काढण्याची विनंती डॉ. ऍड. अंजली साळवे यांनी या संघटनांना केली होती.

याशिवाय, कोरोनाच्या महामारीत आरोग्य विभागात विविध कार्यक्रमांतर्गत वर्षानुवर्षे कंत्राटी तत्वावर कार्यरत कर्मचारी आपले कर्तव्य चोखपणे बजावित आहेत. या कंत्राटी कर्मचा-यांना शासनसेवेत कायमस्वरुपी नियुक्ती देण्याबाबत त्यांच्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित मागणीचा सहानूभुतीपुर्वक विचार करण्यात येवून त्यांना रिक्त पदावर समायोजन करुन शासनसेवेत कायमस्वरुपी नियुक्ती देण्याची मागणीही डॉ. ऍड. अंजली साळवे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना. श्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री ना. श्री अजित पवार, सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याणमंत्री ना. श्री राजेश टोपे आणि बहुजन विकास, मदत व पुनर्वसन तथा चंद्रपूरचे पालकमंत्री ना. श्री विजय वडेट्टीवार यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे. 
आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचा-यांच्या सर्व मागण्या ‘कोविद-19’ ची परिस्थिती आटोक्यात आल्यानंतर शासनदरबारी मांडण्यासाठी संबंधितांशी चर्चा करता येईल, असे डॉ. साळ्वे यांनी स्पष्ट केले आहे.