2021 मधे राष्ट्रीय जनगणेनेत obc समाजाची जातनिहाय जनगणना करा - राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ - KhabarBat™

Breaking

KhabarBat™

kavyashilp™ Digital Media •Reg• MH20D0050703

०८ जानेवारी २०२०

2021 मधे राष्ट्रीय जनगणेनेत obc समाजाची जातनिहाय जनगणना करा - राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ




राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांना जिल्हाधिका-यामार्फत निवेदन सादर

  चंद्रपूर/निलेश व्याहाङकर
आज सोमवार (दि.६) ला ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणनेच्या अनुषंगाने राष्ट्रिय ओबीसी महासंघातर्फे जिल्हाधिकारी मार्फत राष्ट्रपती, पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.
            यावेळी ओबीसी बांधव मोठ्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित होते. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या सर्व तालुका शाखेने तालुक्याच्या ठिकाणी एस.डी.ओ. व तहसीलदारामार्फत सदर विषयावार निवेदन दीले.
              राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे समन्वयक प्राचार्य डॉ. अशोक जीवतोडे, महासचिव सचिन राजूरकर, बबनराव फंड, बबनराव वानखेडे,  प्रा. अशोक पोफळे, प्रा. दिलीप हेपट, शाम लेडे, विजय पिदुरकर, रंजीत डवरे, गणेश आवारी, पारस पिपलकर,संदीप ढोबळे, हरडे सर, कामडी सर, ओमदास तुराणकर, प्रा. शरद कूत्तरमारे, प्रा. रविकांत वरारकर, प्रा. जोत्स्ना राजुरकर, प्रा. विद्या शिंदे, प्रा. सरीता बिन्कूलवार, प्रा. मंजूला निमकर, प्रा. मीनाक्षी पावडे, प्रा. मोहीणी गोहोकर, चंदू बुरडकर, दिलीप पायपरे, एस.डी. वांढरे, व्ही.टी. लिपटे, रामदास कामडी, यु.एम. पिंपळशेंडे, रवि लोणकर, राजेन्द्र खनके, दिलीप कौरासे, रामदास हरडे, आदी अनेक ओबीसी बांधव उपस्थित होते.
            1931 पासून म्हनजे ईंग्रजी राजवटीपासुन ओबीसी समाजाची जनगणना झाली नाही. स्वतंत्र भारतात आजतागायत ओबीसी समाज या देशात नेमका किती आहे, ही माहिती नाही. त्यामुळे बहूसंख्य असलेल्या ओबीसी समाजाला देशात म्हणावे तसे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. म्हणून 2021 मधे राष्ट्रीय जनगणना होणार आहे.  त्या जनगणनेत ओबीसींची जनगणना करावी, असे निवेदनात नमूद करुन त्यासाठी आंदोलनात्मक भुमीका घेणार असल्याचा ईशारा दीला आहे.
           2021 मधील राष्ट्रीय जनगणेनेत ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी.  सोबतच जनगणनेच्या नोंदणी अर्जावर ओबीसी चा जातनिहाय कॉलम तयार करण्यात यावा अन्यथा यासाठी देशभर येत्या 20 जानेवारीला धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. तथा मार्च महिण्यात बजेट सेशन दरम्यान दिल्ली येथे धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा निवेदनात ईशारा दीला आहे.